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MP बजट 2022: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट, सभी वर्गों को साधने की कोशिश
Wed, 09 Mar 2022 02:07 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Wed, 09 Mar 2022 02:07 PM IST
सार
शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट 2022-23 पेश किया। 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा है।
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विधानसभा रवाना होने से पहले घर पर वित्त मंत्री देवड़ा
- फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बजट 2022-23 आज विधानसभा में पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा दूसरी बार विस में मप्र सरकार का बजट पेश करेंगे
- फोटो : सोशल मीडिया
चाइल्ड बजट का नवाचार
सरकार पहली बार चाइल्ड बजट लेकर आ रही है। पूरक पोषण आहार हो या फिर छात्रवृत्ति, बच्चों के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसमें बच्चों से संबंधित 19 विभागों की योजनाएं और उनकी जरूरत के प्रावधानों का एक जगह जिक्र होगा।
किसानों के लिए बड़े लक्ष्य
किसानों के लिए बजट में सरकार विशेष घोषणा कर सकती है। प्रदेश में करीब 70 लाख छोटे किसान हैं। सरकार का फोकस इन किसानों पर है। कस्टमर हायरिंग स्कीम के तहत अब किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना लाने की भी तैयारी है। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधन होगा।
सरकार पहली बार चाइल्ड बजट लेकर आ रही है। पूरक पोषण आहार हो या फिर छात्रवृत्ति, बच्चों के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसमें बच्चों से संबंधित 19 विभागों की योजनाएं और उनकी जरूरत के प्रावधानों का एक जगह जिक्र होगा।
किसानों के लिए बड़े लक्ष्य
किसानों के लिए बजट में सरकार विशेष घोषणा कर सकती है। प्रदेश में करीब 70 लाख छोटे किसान हैं। सरकार का फोकस इन किसानों पर है। कस्टमर हायरिंग स्कीम के तहत अब किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना लाने की भी तैयारी है। प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधन होगा।
किसानों को बजट में मिल सकती है सौगात
- फोटो : सोशल मीडिया
ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर
सरकार ने बीजेपी विधायकों से 15-15 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव लिए है। इसका प्रावधान बजट में होगा। सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर ध्यान दे रही है। गांव की छोटी-छोटी सड़कों के निर्माण पर जोर है। नर्मदा एक्सप्रेस वे और चंबल एक्सप्रेस वे की जमीन अधिग्रहण के लिए राशि का प्रावधान बजट में किया गया है।
आदर्श ग्राम में 200 नए गांव जुड़ेंगे
इसके अलावा बजट में सरकार इस बार आदर्श ग्राम योजना में 200 गांव को जोड़ने जा रही है। यहां पर विकास के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। साथ ही सरकार अमृत योजना फेस- 2 में 40 नगरीय निकाय को ले रही है। यहां पर विकास के लिए अलग से बजट में प्रावधान किया जा सकता है।
लाडली लक्ष्मी 2.0 का मसौदा तैयार
महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का मसौदा तैयार कर लिया है। इसमें लाडली योजना की बेटियों को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25 हजार रुपये देने का प्रावधान है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले की ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा कॉलेज में पढ़ाई की फीस का खर्च, लाडली ग्राम पंचायतों का चयन कर उनको पुरस्कृत करने का प्रावधान भी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में है। इसका बजट में प्रावधान हो सकता है।
सरकार ने बीजेपी विधायकों से 15-15 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव लिए है। इसका प्रावधान बजट में होगा। सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर ध्यान दे रही है। गांव की छोटी-छोटी सड़कों के निर्माण पर जोर है। नर्मदा एक्सप्रेस वे और चंबल एक्सप्रेस वे की जमीन अधिग्रहण के लिए राशि का प्रावधान बजट में किया गया है।
आदर्श ग्राम में 200 नए गांव जुड़ेंगे
इसके अलावा बजट में सरकार इस बार आदर्श ग्राम योजना में 200 गांव को जोड़ने जा रही है। यहां पर विकास के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। साथ ही सरकार अमृत योजना फेस- 2 में 40 नगरीय निकाय को ले रही है। यहां पर विकास के लिए अलग से बजट में प्रावधान किया जा सकता है।
लाडली लक्ष्मी 2.0 का मसौदा तैयार
महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का मसौदा तैयार कर लिया है। इसमें लाडली योजना की बेटियों को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25 हजार रुपये देने का प्रावधान है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले की ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा कॉलेज में पढ़ाई की फीस का खर्च, लाडली ग्राम पंचायतों का चयन कर उनको पुरस्कृत करने का प्रावधान भी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में है। इसका बजट में प्रावधान हो सकता है।
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लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लांच करने की तैयारी (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
पंचायतों को एनओसी देने का अधिकार
सरकार ग्रामीण इलाकों में उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को एनओसी देने का अधिकार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। इसका उद्देश्य निवेश बढ़ा कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
स्वास्थ्य के बजट में होगी बढ़ोतरी
15वें वित्त आयोग के वित्तीय वर्ष 2022-26 के लिए बनी रिपोर्ट में सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने सालाना बजट का 8 प्रतिशत स्वास्थ्य को दें। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेल्थ सेक्टर पर खर्च को बढ़ाकर देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इस बार सरकार स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर सरकार निर्णय ले सकती है।
सरकार ग्रामीण इलाकों में उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को एनओसी देने का अधिकार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। इसका उद्देश्य निवेश बढ़ा कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
स्वास्थ्य के बजट में होगी बढ़ोतरी
15वें वित्त आयोग के वित्तीय वर्ष 2022-26 के लिए बनी रिपोर्ट में सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने सालाना बजट का 8 प्रतिशत स्वास्थ्य को दें। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेल्थ सेक्टर पर खर्च को बढ़ाकर देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इस बार सरकार स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर सरकार निर्णय ले सकती है।
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स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद
- फोटो : सोशल मीडिया
स्वरोजगार के लिए भी राशि
बेरोजगार को रोजगार के लिए स्वरोजगार की योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें सरकार कम ब्याज पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगी।
बजट में यह भी रहेगा खास
सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर नए स्थालों को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान कर सकती है। राम वन गमन पथ निर्माण न्याय गठन करने के लिए बजट दे सकती है। इसके अलावा बजट में ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ वेलनेस, महाकाल मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए बजट में प्रावधान कर सकती है। दक्षिण के तीर्थ स्थलों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है।
प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी
सरकार का 2022 का बजट ढाई लाख करोड़ रुपये के आसपास के होने का अनुमान है। इससे ज्यादा सरकार पर 2 लाख 53 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। सरकार ने बजट पेश करने के कुछ दिन पहले ही 2 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया है। प्रदेश के बजट का 52 प्रतिशत हिस्सा वेतन भत्ते, पेंशन और ब्याज देने पर खर्च होता है।
