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MP Assembly Session: लाडली बहना योजना पर सदन में घमासान, नए पंजीकरण और 3 हजार राशि पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: तरुणेंद्र चतुर्वेदी Updated Mon, 23 Feb 2026 02:01 PM IST
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सार

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश विधानसभा में लाडली बहना योजना के नए पंजीकरण और राशि 3 हजार रुपये किए जाने को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष ने 60 वर्ष की आयु पर नाम कटने और नए नाम जोड़ने की समयसीमा पर सवाल उठाए। पढ़ें पूरी खबर

MP Assembly Session Update Uproar Over Ladli Behna Yojana Opposition Face Off on New Registrations
मध्य प्रदेश विधानसभा में पात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना का मुद्दा गूंजा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मध्य प्रदेश विधानसभा में पात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना में शामिल किए जाने और राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपये किए जाने का मुद्दा कांग्रेस मजबूती के साथ उठाया है।  विधायक महेश परमार ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 3 हजार रुपये देने का वादा किया था। साथ ही 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर महिलाओं के नाम योजना से काटे जा रहे हैं।

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'क्रमिक रूप से बढ़ोतरी की जा रही है'
इस पर मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि लाड़ली बहनों की राशि को 3000 रुपये करने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और इसमें क्रमिक रूप से बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार इस विषय को लेकर सजग है और योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। 60 वर्ष की आयु के बाद नाम कटने की स्थिति में उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। विधायक ने इसे बहनों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि यह घोषणा सरकार बनाने के लिए की गई थी।

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सिंघार का सवाल: पात्र महिलाओं के नाम कब जोड़े जाएंगे?
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सदस्य पूछ रहे हैं कि पात्र महिलाओं के नाम कब जोड़े जाएंगे एक वर्ष में या दो वर्ष में यह स्पष्ट किया जाए। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि योजना में पात्र महिलाओं के नाम कब जोड़े जाएंगे, यह बताना संभव नहीं है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और सब कुछ समय के साथ होगा।


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सीएम बोले सरकार अपना वादा पूरा करेगी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंत्री अपना जवाब दे चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष पहले कह रहे थे कि राशि कैसे दी जाएगी और योजना बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी सरकार लगातार राशि दे रही है। हमने कहा है कि पांच वर्षों में राशि 3000 रुपये तक की जाएगी और सरकार अपना वादा पूरा करेगी।उमंग सिंघार ने पोर्टल पर नए पंजीकरण को लेकर सवाल उठाया कि नए आवेदनों का पंजीकरण कब शुरू होगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे सब होगा, आप चिंता न करें।

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