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Electric vehicles: बिहार का बड़ा लक्ष्य- 2028 तक 15 प्रतिशत गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक, जानें डिटेल्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 14 Apr 2025 08:00 PM IST
सार
बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 23,096 ईवी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें 22,133 दोपहिया और 963 चारपहिया वाहन शामिल हैं।
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Electric Car Charging
- फोटो : Freepik
बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 23,096 ईवी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें 22,133 दोपहिया और 963 चारपहिया वाहन शामिल हैं। ये आंकड़े यह दिखाते हैं कि ईवी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। इस हरित क्रांति में पटना सबसे आगे है, जहां अकेले 5,633 इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड की गईं।
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"सिर्फ गाड़ी नहीं, जीवनशैली बदलनी है"
रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि अब बिहार ईवी अपनाने में पीछे नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की दिशा में है। उनका कहना है, "हम सिर्फ गाड़ियां नहीं बदल रहे, बल्कि अपनी जीवनशैली में बदलाव ला रहे हैं। हमारा सपना है कि बिहार देश के अग्रणी ईवी राज्यों में गिना जाए।" उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस सफर में भागीदार बनें और एक प्रदूषण-मुक्त बिहार बनाने में साथ दें।
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रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि अब बिहार ईवी अपनाने में पीछे नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की दिशा में है। उनका कहना है, "हम सिर्फ गाड़ियां नहीं बदल रहे, बल्कि अपनी जीवनशैली में बदलाव ला रहे हैं। हमारा सपना है कि बिहार देश के अग्रणी ईवी राज्यों में गिना जाए।" उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस सफर में भागीदार बनें और एक प्रदूषण-मुक्त बिहार बनाने में साथ दें।
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2028 तक 15% रजिस्ट्रेशन ईवी का टारगेट
परिवहन सचिव संजय कुमार के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक राज्य में खरीदी और रजिस्टर्ड होने वाली 15 प्रतिशत गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए लगातार ईवी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से फैलाया जा रहा है, ताकि गांवों में भी ईवी चलाना मुमकिन हो सके।
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परिवहन सचिव संजय कुमार के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक राज्य में खरीदी और रजिस्टर्ड होने वाली 15 प्रतिशत गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए लगातार ईवी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से फैलाया जा रहा है, ताकि गांवों में भी ईवी चलाना मुमकिन हो सके।
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सरकार की मुख्य पहलें जो ईवी को बढ़ावा दे रही हैं
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- बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023: इस नीति के तहत गाड़ी खरीदने पर इंसेंटिव और वाहन टैक्स में छूट दी जा रही है। इससे ईवी खरीदना अब और भी आसान हो गया है।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार हो रहा है ताकि हर इलाके में आसानी से गाड़ियां चार्ज की जा सकें।
- सरकारी ग्रांट: निजी और सरकारी सेक्टर में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने पर राज्य सरकार आर्थिक मदद दे रही है।
- नौकरी के मौके: इस पूरे अभियान में युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। जैसे कि ईवी मैकेनिक, चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटर और बैटरी रीसाइक्लिंग से जुड़ी नौकरियां।
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इन जिलों में तेजी से बढ़ रही है ईवी रजिस्ट्रेशन
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- पटना: 5633 (4963 दोपहिया, 670 चारपहिया)
- गया: 1821 (1782 दोपहिया, 39 चारपहिया)
- मुज़फ्फरपुर: 1696 (1624 दोपहिया, 72 चारपहिया)
- मोतीहारी: 1401 (1395 दोपहिया, 6 चारपहिया)
- समस्तीपुर: 1055 (1051 दोपहिया, 4 चारपहिया)
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