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Toll Collection: नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड, स्टेट हाईवे पर भी हुई खूब कमाई

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 05 Apr 2025 01:00 PM IST
सार

पिछले वित्तीय वर्ष (FY25) में नेशनल हाईवे (NH) से टोल वसूली ने अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा छू लिया। सरकार ने करीब 61,500 करोड़ रुपये का टोल इकट्ठा किया, जो कि साल 2023-24 के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है।

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Toll Tax Collection in India FY 2024 25 touched all-time high on National Highways
टोल टैक्स - फोटो : एएनआई
पिछले वित्तीय वर्ष (FY25) में नेशनल हाईवे (NH) से टोल वसूली ने अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा छू लिया। सरकार ने करीब 61,500 करोड़ रुपये का टोल इकट्ठा किया, जो कि साल 2023-24 के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है। इस दौरान लगभग 10,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण भी किया गया, जो 31 मार्च तक पूरा हुआ।


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Toll Tax Collection in India FY 2024 25 touched all-time high on National Highways
टोल टैक्स - फोटो : Adobe Stock
राज्य सरकारों की सड़कों से भी हुई मोटी कमाई
आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग जैसे राज्य सरकारों के एक्सप्रेसवे और हाईवे से भी सरकार को लगभग 12,000 करोड़ रुपये की टोल वसूली हुई।

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Toll Tax Collection in India FY 2024 25 touched all-time high on National Highways
टोल टैक्स - फोटो : Adobe Stock
कुल टोल वसूली 72,000 करोड़ रुपये के पार
नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और राज्य हाईवे को मिलाकर फास्टैग के जरिए कुल 72,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की टोल वसूली हुई, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सड़कों की कमाई शामिल है।

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टोल टैक्स - फोटो : Adobe Stock
टोल बढ़ने की वजह: ज्यादा सड़कों पर टोल लगना
टोल वसूली में बढ़ोतरी की एक वजह यह भी है कि और ज्यादा सड़कों को टोल नेटवर्क में शामिल किया गया है। सिर्फ नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में ही करीब 4,793 किलोमीटर नई सड़कें टोल के दायरे में आईं, जिससे कुल टोल नेटवर्क 51,677 किलोमीटर तक पहुंच गया।

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टोल टैक्स - फोटो : Adobe Stock
हाइवे निर्माण में थोड़ी गिरावट
हालांकि साल 2023-24 में सरकार ने 12,349 किलोमीटर हाइवे बनाए थे, लेकिन FY25 में यह आंकड़ा थोड़ा कम होकर 10,500 किलोमीटर रहा। अधिकारियों के मुताबिक, इसका कारण है कि नए प्रोजेक्ट्स की टेंडर प्रक्रिया की रफ्तार धीमी रही। आने वाले कुछ सालों में भी यह ट्रेंड जारी रह सकता है।

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