औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश के बाद इन निगमों में नियमित होंगे संविदा कर्मी

औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी के नए आदेश के बाद अब तीनों निगमों को संविदा कर्मियों को नियमित करना होगा।

 

उत्तराखंड में करीब 4000 संविदा कर्मी हैं। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन की ओर याचिका  दायर की गई थी। 

 

न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी नितिन शर्मा ने विस्तृत फैसले में उपनल को खारिज करते हुए तीनों निगमों को वास्तव सेवायोजक कहा और सभी कर्मियों को दैनिक वेतनभोगी माना। 

 

आदेश के बाद संविदा कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।