जानिए कैसे? सरकार की ‘जेब’ में जा रही है जनता की मेहनत की ‘कमाई’

वरिष्ठ अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने राज्य कर मुख्यालय से पेट्रोलियम पदार्थों से मिले टैक्स के बारे में सूचना मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने 2005-06 से मई 2018 तक पेट्रोलियम पदार्थों पर राज्यकर से मिली राशि की सूचना उपलब्ध कराई है। सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 के मुकाबले 2017-18 में राज्य सरकार की इस मद में कमाई साढ़े चार गुना से अधिक अर्थात 450.42 फीसदी हो गई है।
 

सूचना के अनुसार 2005-06 में पेट्रोलियम उत्पादों पर 324.43 करोड़, 2006-07 में 383.64 करोड़, 2007-08 में 414.90 करोड़, 2008-09 में 457.45 करोड़, 2009-10 में 476.71 करोड़, 2010-11 में 637.93 करोड़, 2011-12 में 734.45 करोड़, 2012-13 में 802.68 करोड़, 2013-14 में 996-05 करोड़, 2014-15 में 1096.35 करोड़, 2015-16 में 1231.24 करोड़, 2016-17 में 1393.70 करोड़ और 2017-18 में 1461.26 करोड़  करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 में मई 2018 तक केवल दो माह में 271.30 करोड़ का टैक्स मिला है। इस प्रकार 2005-06 के मुकाबले में 2012-13 में सरकार की कमाई 247 फीसदी, 2013-14 में 307 फीसदी, 2014-15 में 338 फीसदी, 2015-16 में 380 फीसदी 2016-17 में 430 फीसदी तथा 2017-18 में 450 फीसदी हो गई है।

 

दरअसल, सरकारें पेट्रो पदार्थों पर प्रति लीटर की बजाय उसकी कीमत पर प्रतिशत में टैक्स वसूलती हैं। उत्तराखंड में पेट्रोल पर 25 और डीजल पर 21 फीसदी टैक्स राज्य सरकार वसूल रही है। इससे जेब तो आम अवाम की खाली हो रही है और खजाना सरकार का भर रहा है।

 

इस तरह बढ़ी पेट्रोल से कमाई
सरकार को 2007-08 में पेट्रोल से केवल 128.68 करोड़ टैक्स मिला तो 2017-18 में ये 658.50 करोड़ हो गया। यह 2007-08 के मुकाबले 512 प्रतिशत है। पेट्रोल से मिलने वाला टैक्स 2007-08 के मुकाबले 2011-12 में 233 प्रतिशत, 2012-13 में 241 प्रतिशत, 2013-14 में 294 प्रतिशत, 2014-15 में 311 प्रतिशत, 2015.16 में 382 प्रतिशत, 2016.17 में 461 प्रतिशत, 2017.18 में 512 प्रतिशत बढ़ गया है।