शंखनाद सभा में संतों का ऐलान, सकारात्मक निर्णय नहीं आया तो स्वयं शुरू कर देंगे राम मंदिर का निर्माण

रविवार को देवपुरा चौक पर स्थित भारत सेवा आश्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शंखनाद सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जगद्गुरु रामानंदाचार्य रामधाराचार्य महाराज ने कहा कि हिंदू भारतीय संविधान और न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। हम सभी को पूर्ण विश्वास था कि न्यायालय हिंदू भावनाओं के अनुरूप इस मामले का निस्तारण जल्द से जल्द कर देगा। सभी सबूत हिंदुओं के पक्ष में होने के बावजूद भी सर्वोत्तम न्यायालय इस मामले का निस्तारण करने से पीछे हट रहा है।   

डा. रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि पिछले डेढ़ सौ वर्षों से मंदिर निर्माण न्यायालयों की चौखट पर एडियां घिस रहा है लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जटिल होने के कारण न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अब केंद्र सरकार को पहल करते हुए मंदिर निर्माण के लिए संसद में कानून बनना चाहिए। महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए यह आखिरी धर्म युद्ध हो रहा है। इसमें हिंदुओं को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। हिंदुओं को कमजोर समझने वालो को मुंहतोड़ जवाब देना होगा।  

स्वामी जगदीश आनंद महाराज ने कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण शुरू करें वरना स्वयं सेवक स्वयं ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर देंगे। आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख मदन ने कहा कि केंद्र सरकार हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप शीतकालीन सत्र में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाए। कार्यक्रम संयोजक विहिप के जिलाध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि न्यायालय के लिए यह कोई बड़ा मामला नहीं है इसलिए इसकी सुनवाई जल्द नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज शंखनाद सभा के माध्यम से सरकार तक यह संदेश जाना चाहिए कि अब हिंदू सब्र करने वाला नहीं है। विहिप के प्रांत मंत्री प्रदीप मिश्रा ने कहा कि संतों के मार्गदर्शन में श्रीराम मंदिर आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। 

कहा कि अब देश के अधिकांश मुस्लिम समुदाय भी इस बात से पूर्ण सहमत हैं कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने। उन्होंने कहा कि देश भर में कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वयं भगवान राम के मंदिर निर्माण में पहल की है, बावजूद इसके हिंदू विरोधी राजनीतिक पार्टियां श्रीराम मंदिर मसले का समाधान नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में कांग्रेस के बड़े नेता ने सर्वोच्च न्यायालय में एक पत्र देकर आग्रह किया था कि राम मंदिर मामले का फैसला चुनावों के बाद किया जाए।