7th पे कमिशन के तहत कर्मचारियों की सैलेरी में होगा इतना इजाफा

अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र की ही तर्ज पर राज्यकर्मियों को वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। इससे करीब 3200 करोड़ रुपये का सालाना बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। इसमें एरियर के मद में दिए जाने वाली राशि शामिल नहीं है। वेतनमान और ग्रेड पे का 125 फीसदी डीए भी राज्यकर्मियों को मिलेगा।
 

सातवें वेतन आयोग लगने के बाद औसत 14.5 फीसदी की वेतन बढ़ोतरी होने की बात सामने आ रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों की मानें तो अभी यह बढ़ोतरी भले ही कम लग रही है, लेकिन भविष्य में डीए बढ़ने पर कर्मचारियों को खासा लाभ होगा।
 

वित्त विभाग के सूत्रों की मानें तो सातवें वेतन आयोग के एरियर को पांच किस्तों में दिए जाने की तैयारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश इसे अगले दो वित्तीय वर्षों में दो किस्तों में देने का एलान कर चुका है।
 

इधर, उत्तराखंड की माली हालत को देखते हुए इसे दो से तीन वित्तीय वर्षों में चार से पांच किस्तों में देने की तैयारी है।