बच्चों को मजे-मजे में पढ़ाया तो सब समझ में आ गया

नियोजन विभाग की पहल पर जिला प्रशासन के सहयोग से प्रदेश के कुछ चुनिंदा सरकारी स्कूलों में चलाए गए ई-लर्निंग प्रोग्राम को शिक्षा विभाग में बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर शामिल किया जा सकता है।

ऐसा होने पर पठन-पाठन के इस नए तरीके को प्रदेश के सभी स्कूलों में लागू किया जा सकता है, बल्कि बेसिक शिक्षा में पिछड़े राज्य भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं।

पिछले तीन शैक्षणिक वर्ष के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर संचालित इस कार्यक्रम के नतीजे उत्साहित करने वाले हैं। कार्यक्रम के संचालन के बाद स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ी है।

एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) में प्रदेश के स्कूली बच्चों का क्लास के हिसाब से स्तर न होने की जानकारी आने के बाद ‘प्रोजेक्ट फॉर एजुकेशन हिल’ के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया।