लो बढ़ गई सैलरी: श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन के बाद यूपी सरकार का फैसला, देखें किसके खाते में आएगा कितना वेतन?

20 से 21 प्रतिशत का इजाफा 
न्यूनतम वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के श्रमिक सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस पर प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यूपी के औद्योगिक विकास आयुक्त व समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि सोमवार को श्रमिकों और उद्यमियों के साथ सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से वार्ता की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को वेतन बढ़ाने की सिफारिश की गई। फिलहाल अंतरिम वृद्धि की गई है। करीब 20 से 21 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। हालांकि श्रमिकों ने 40 प्रतिशत वृद्धि की मांग की थी, लेकिन उद्यमियों को भी ध्यान में रखा गया है। हालांकि केंद्र सरकार स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में और वृद्धि होने की पूरी संभावना है। उन्होंने बताया कि न्यूनतम वेतन 13690 से लेकर 16868 रुपये तक किया गया है। जो एक अप्रैल से लागू होगा।

पर्ची के साथ 10 तारीख तक मिलेगा वेतन
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि श्रमिकों की वेतन बढ़ाने की मांग को मान लिया गया है। जो भी ओवर टाइम काम कर रहे है, उनका दोगुना मेहनताना मिलेगा। साप्ताहिक अवकाश सभी को दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक अवकाश में काम कर रहे हैं तो उसका भी दोगुना भुगतान होगा। सभी श्रमिकों को माह की 10 तारीख से पहले एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। वेतन पर्ची भी सभी श्रमिकों को दी जाएगी। वार्षिक बोनस नवंबर माह से पहले दिया जाएगा। यौन उत्पीड़न समिति हर कंपनी में गठित की जाएगी। उस समितति की अध्यक्ष महिला ही होंगी। हर कंपनी को शिकायत की पेटी रखनी होगी। इसके अलावा भी अगर किसी श्रमिक की कोई शिकायत है तो वो कंट्रोल रूम पर सूचना दे सकता हैं। कंट्रोल रूम के नंबर 0120-2978231, 2978232, 2978862 व 2978702 हैं। जिला स्तर के साथ वो स्वयं इसकी निगरानी करेंगी। इसके अलावा श्रमिकों के रहने, स्वास्थ्य, पानी, शौचालय आदि उपलब्ध कराने में भी पूर्व सहयोग किया जाएगा। सभी श्रमिकों से अपील की है कि जिले की शांति व्यवस्था को बनाए रखें।

झूठी सूचना फैलाकर श्रमिकों को भड़काया
समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार का कहना है कि झूठी सूचना फैलाकर श्रमिकों को भड़काया गया। सोशल मीडिया पर संदेश चलाया गया कि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20000 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार ने भी इसे लागू कर दिया है, लेकिन उद्यमी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार के स्तर पर नई श्रम संहिताओं के तहत राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम फ्लोर वेज निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है।

उग्र प्रदर्शन को भांपने में अफसल रहा प्रशासन
प्रेसवार्ता में समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार ने माना कि वो समय से उग्र प्रदर्शन को भांप नहीं पाए। हरियाणा से जुड़ा होने के कारण जिले में ऐसे हालात होने की आशंका नहीं थी। स्थिति को समझाने तक काफी उपद्रव हो चुका था। अब स्थिति नियंत्रण में है। किसी भी असामाजिक तत्वों को माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएग।