कंगना रणौत के ट्विटर अकाउंट को निलंबित किए जाने की याचिका का उद्धव सरकार ने किया विरोध, जानें पूरा मामला

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रणौत के ट्विटर अकाउंट (Kangana Ranaut Twitter) को स्थायी रुप से निंलबित किए जाने वाली याचिका का विरोध किया है। सरकारी वकील वाई पी याग्निक ने कहा कि याचिकाकर्ता अली काशिफ खान देशमुख की मांग अस्पष्ट हैं और इसलिए याचिका को खारिज करना चाहिए।

गौरतलब है कि मुंबई के एक वकील देशमुख ने अपनी याचिका में कहा था कि कंगना रणौत ट्विटर के जरिए देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए एक्ट्रेस के अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित या बंद करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिशा- निर्देशों और कानूनों का पालन करने का भी निर्देश दिया जाना चाहिए।

देशमुख ने अदालत में कहा कि कंगना के खिलाफ कई एफआईआर लंबित हैं। वे पहले भी अपने फायदे के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दुरुपयोग करती आईं है और वह अब किसानों के विरोध के साथ भी ऐसा कर रही हैं। लेकिन जजों ने पूछा कि क्या यह याचिका जनहित याचिका (पीआईएल) है? देशमुख ने इसका जवाब नहीं में दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावों के आधार पर आपराधिक मामले में कार्रवाई नहीं कर सकते।

इससे पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कंगना रणौत ने ट्वीट किया था जिसके बाद पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ से उनकी तीखी बहस हुई थी। दरअसल कंगना ने एक बूढ़ी सिख महिला को शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी बताया था। हालांकि, बाद में कंगना ने यह पोस्ट डिलीट कर दी थी, लेकिन यह बात दिलजीत को नागवार गुजरी और इसके बाद से ही दोनों में नोंकझोंक जारी है।