Waqf Bill: आसान सवाल-जवाब के जरिए समझें वक्फ से जुड़े मौजूदा मामले को; इस पर क्यों मची रार? विस्तार से जानें

वक्फ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक निकाय कौन से हैं और उनकी भूमिकाएं क्या हैं?
वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम-1995 द्वारा किया जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक निकाय हैं...

1. केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी): यह सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को नीति पर सलाह देती है, लेकिन वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं करती है।
2. राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) : यह हर राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा करते हैं।
3. वक्फ न्यायाधिकरण : विशेष न्यायिक निकाय, जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों की सुनवाई करते हैं।

वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे क्या हैं?
वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता: एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ के सिद्धांत से विवाद। जैसे कि बेट द्वारका में द्वीपों पर किए गए दावे, जिन्हें अदालतों ने भी उलझन भरा माना है। कानूनी विवाद और कुप्रबंधन: वक्फ अधिनियम, 1995 और इसका 2013 का संशोधन प्रभावकारी नहीं रहा है। इसके कारण कई समस्याएं पैदा हुईं-

1. अवैध कब्जे
2. कुप्रबंधन व स्वामित्व विवाद
3. संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी
4. बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय को शिकायतें

न्यायिक निगरानी नहीं : वक्फ न्यायाधिकरणों के फैसलों को उच्च न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।

सितंबर 2024 तक के आंकड़ों से पता चलता है कि 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है...