{"_id":"69b142559e00c693aa0b175e","slug":"hearing-on-mp-amritpal-petition-against-nsa-concludes-punjab-and-haryana-hc-reserves-verdict-2026-03-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"High Court: सांसद अमृतपाल की NSA के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी; अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
High Court: सांसद अमृतपाल की NSA के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी; अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Ankesh Kumar
Updated Wed, 11 Mar 2026 03:52 PM IST
विज्ञापन
सार
खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सत्र की अवधि के लिए पैरोल देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।
सांसद अमृतपाल सिंह
- फोटो : फाइल
विज्ञापन
विस्तार
असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद व खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के खिलाफ पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अमृतपाल सिंह पर लगाए तीसरे एनएसए के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका पर सांसद अमृतपाल सिंह, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की दलीलें सुनी गई।
Trending Videos
वहीं संसद के बजट सत्र में शामिल होने की मांग को लेकर अमृतपाल सिंह की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, उस पर अब बहस शुरू हो गई है। याचिका में अमृतपाल की तरफ से कहा गया है कि संसद का बजट सत्र दो चरणों में प्रस्तावित है। पहला चरण 28 जनवरी, 2026 से 13 फरवरी 2026 तक और दूसरा चरण 9 मार्च, 2026 से 2 अप्रैल, 2026 तक चलेगा। अमृतपाल सिंह ने इस पूरी अवधि में संसद में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की अनुमति देने की मांग की है। याची का कहना है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों को सदन में उठाना उनका संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य जनहित के विषयों का उल्लेख किया है, जिन्हें वह अब तक संसद में नहीं उठा सके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
याचिका में यह भी कहा गया है कि इससे पहले शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई पूरी होने से पहले ही सत्र समाप्त हो गया था। ऐसे में अब हाईकोर्ट से सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई है।