Punjab: ई-केवाईसी न होने से अब बंद नहीं होगा असहायों का राशन, मान सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी

इनके अलावा भी कई अन्य कारणों से लाभार्थियों की ई-केवाईसी अपडेट नहीं हो पाई, जिससे उनका राशन बंद हो गया और राशन कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिए गए। 
ऐसे हजारों मामले सामने आने के बाद पंजाब सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों और फूड सप्लाई इंस्पेक्टरों के माध्यम से इन लोगों तक पहुंचकर सर्वे करवाया था। उन्हें विशेष संवेदनशील श्रेणी (स्पेशल वल्नरेबल कैटेगरी) में रखते हुए राशन शुरू करवाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। 

केंद्र सरकार ने पंजाब के इस प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को विशेष श्रेणी में शामिल किया है। अब भौतिक सत्यापन के बाद बिना ई-केवाईसी के भी उनका राशन जारी कर दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब पंजाब के सभी पात्र लाभार्थियों को राशन मिलेगा।

यह है योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति परिवार/प्रति सदस्य पांच किलोग्राम मुफ्त अनाज (गेहूं या चावल) उपलब्ध कराया जाता है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले प्राथमिकता वाले परिवारों को दिया जाता है। केंद्र सरकार ने इसे अगले पांच वर्षों के लिए मुफ्त कर दिया है। कई मामलों में मृत व्यक्तियों, फर्जी नामों या पलायन कर चुके लोगों के नाम पर राशन उठाया जा रहा था, इसलिए लाभार्थियों की ई-केवाईसी अनिवार्य की गई थी।