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Jalandhar: कैप्टन अमरिंदर को समन करने वाले ईडी अधिकारी का तबादला, चेन्नई भेजे गए रवि तिवाड़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 13 Feb 2026 12:29 PM IST
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सार
ईडी ने एक पुराने मामले की जांच के सिलसिले में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को तलब किया था। स्वास्थ्य कारणों से कैप्टन पेश नहीं हो सके, जबकि रणइंदर सिंह भी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए।
कैप्टन अमरिंदर सिंह
- फोटो : ANI
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विस्तार
पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को समन भेजने वाले प्रवर्तन निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक पर वित्त मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए उनका तबादला कर दिया है। समन जारी होने के दो दिन के भीतर ही अधिकारी रवि तिवाड़ी को चेन्नई स्थानांतरित किए जाने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
हाल ही में ईडी ने एक पुराने मामले की जांच के सिलसिले में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को तलब किया था। स्वास्थ्य कारणों से कैप्टन पेश नहीं हो सके, जबकि रणइंदर सिंह भी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि अगली तारीख दिए जाने से पहले ही संबंधित अतिरिक्त निदेशक का तबादला आदेश जारी हो गया।
हालांकि मुलाकात में क्या बातचीत हुई, यह सार्वजनिक नहीं हो सका। लेकिन ईडी अधिकारी के तबादले ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है। विपक्षी दल इसे सियासी दबाव से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि आधिकारिक स्तर पर तबादले को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जा रहा है।
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हाल ही में ईडी ने एक पुराने मामले की जांच के सिलसिले में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह को तलब किया था। स्वास्थ्य कारणों से कैप्टन पेश नहीं हो सके, जबकि रणइंदर सिंह भी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि अगली तारीख दिए जाने से पहले ही संबंधित अतिरिक्त निदेशक का तबादला आदेश जारी हो गया।
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समन के बाद गरमाई थी सियासत
कैप्टन को समन भेजे जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता में कैप्टन की कांग्रेस में वापसी को लेकर स्वागत की बात कही थी, वहीं भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की।हालांकि मुलाकात में क्या बातचीत हुई, यह सार्वजनिक नहीं हो सका। लेकिन ईडी अधिकारी के तबादले ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है। विपक्षी दल इसे सियासी दबाव से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि आधिकारिक स्तर पर तबादले को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जा रहा है।