चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 10 हजार फुटफॉल:बढ़ाई जाए इंटरनेशनल फ्लाइट्स, राज्यसभा सदस्य राजिंदर गुप्ता ने उठाया मुद्दा

गुप्ता ने बताया कि शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना करीब 10 हजार यात्रियों को संभालता है और 4.5 मिलियन वार्षिक यात्री क्षमता वाले अत्याधुनिक टर्मिनल से लैस है। इसके बावजूद यहां से केवल दो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट दुबई और अबूधाबी ही संचालित होते हैं, जिनकी साप्ताहिक संख्या मात्र नौ उड़ानें हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित चंडीगढ़ जैसे विशाल क्षेत्र की आबादी के लिए यह कनेक्टिविटी बेहद अपर्याप्त है।

उन्होंने यह भी कहा कि एयरपोर्ट का कैचमेंट क्षेत्र 6 करोड़ से अधिक लोगों को कवर करता है, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े एनआरआई समुदायों में से एक शामिल है। यूके, यूएस, कनाडा, सिंगापुर, कतर और सऊदी अरब जैसे देशों के लिए यात्रा की मांग अत्यधिक है। सीधे विकल्प न होने के कारण छात्रों, प्रोफेशनल्स, कामगारों, परिवारों व बिजनेस यात्रियों को दिल्ली या अमृतसर जाना पड़ता है, जिससे समय, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ता है और यात्रियों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है।

सांसद गुप्ता ने कहा कि लंदन, टोरंटो और सिंगापुर जैसे प्रमुख हब से सीधी कनेक्टिविटी शुरू होने से करोड़ों यात्रियों को सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की आर्थिक, कारोबारी और रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। क्षेत्र में बिज़नेस, आईटी, एम आई सी ई गतिविधियों, मेडिकल टूरिज्म और स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में तेजी से उभर रहा है। बेहतर अंतरराष्ट्रीय पहुँच इस विकास को नई गति देगी और निवेश व रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

उन्होंने सदन को यह भी अवगत कराया कि मोहाली एयरपोर्ट देश के सर्वश्रेष्ठ एआई एयरपोर्ट्स में से एक है और इसे 5 का शीर्ष स्तर ऐसक्यु स्कोर प्राप्त है, जो इसकी अंतरराष्ट्रीय विस्तार के लिए तैयारियों को दर्शाता है। साथ ही, चंडीगढ़ की सामरिक सैन्य अहमियत भी बेहतर वैश्विक कनेक्टिविटी की आवश्यकता को मजबूती देती है।

इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राजिंदर गुप्ता ने सरकार से स्वतंत्र रूट-वायबिलिटी ऑडिट कराने, टर्मिनल व कस्टम प्रोसेसिंग अपग्रेड को तेज़ करने, ऑपरेशनल विंडोज और एयरस्पेस परमिशन का विस्तार करने और एयरलाइंस को दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के प्रमुख रूट शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को वह वैश्विक कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, जिसका वह हकदार है। इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।