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Mohali News: मोहाली में इंडस्ट्रियल पार्क और काॅमर्शियल हब के लिए जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी
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मोहाली। किसानों के विरोध और असंतोष के बीच हाउसिंग विभाग ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के माध्यम से जिले में बड़े विकास प्रोजेक्टों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रिंसिपल सचिव विकास गर्ग द्वारा जारी किए गए इस नोटिस के तहत सेक्टर-101 और 103 में इंडस्ट्रियल पार्क और सेक्टर-87 में सेक्टर-17, चंडीगढ़ की तर्ज पर आधुनिक काॅमर्शियल हब विकसित करने की योजना बनाई गई है।
जानकारी के अनुसार गमाडा ने गांव दुराली की दो सेक्टरों 101 और 103 में क्रमश: 129.3 और 141.7 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं, सेक्टर-87 में प्रस्तावित काॅमर्शियल हब के लिए मानकमाजरा, नानूमाजरा, सोहाना और संभालकी गांवों की लगभग 202.53 एकड़ जमीन को अधिग्रहण के दायरे में लिया गया है। इस तरह दोनों परियोजनाओं के लिए कुल लगभग 380 एकड़ से अधिक जमीन चिन्हित की गई है।
नोटिफिकेशन जारी करने से पहले प्रभावित क्षेत्रों में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (एसआईए) सर्वे करवाया गया था, ताकि परियोजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जा सके। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही प्रशासन ने आगे की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि जमीन अधिग्रहण की इस कार्रवाई को लेकर कई किसान संगठनों ने पहले ही विरोध जताया है। उनका कहना है कि उनकी कृषि योग्य जमीन विकास परियोजनाओं के नाम पर अधिग्रहित की जा रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। किसान प्रशासन से उचित मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन जमीन मालिकों को अधिग्रहण प्रक्रिया पर कोई आपत्ति है, वे 10 मई 2026 तक लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तय समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार होगी।
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जानकारी के अनुसार गमाडा ने गांव दुराली की दो सेक्टरों 101 और 103 में क्रमश: 129.3 और 141.7 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं, सेक्टर-87 में प्रस्तावित काॅमर्शियल हब के लिए मानकमाजरा, नानूमाजरा, सोहाना और संभालकी गांवों की लगभग 202.53 एकड़ जमीन को अधिग्रहण के दायरे में लिया गया है। इस तरह दोनों परियोजनाओं के लिए कुल लगभग 380 एकड़ से अधिक जमीन चिन्हित की गई है।
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नोटिफिकेशन जारी करने से पहले प्रभावित क्षेत्रों में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (एसआईए) सर्वे करवाया गया था, ताकि परियोजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जा सके। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही प्रशासन ने आगे की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि जमीन अधिग्रहण की इस कार्रवाई को लेकर कई किसान संगठनों ने पहले ही विरोध जताया है। उनका कहना है कि उनकी कृषि योग्य जमीन विकास परियोजनाओं के नाम पर अधिग्रहित की जा रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। किसान प्रशासन से उचित मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन जमीन मालिकों को अधिग्रहण प्रक्रिया पर कोई आपत्ति है, वे 10 मई 2026 तक लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तय समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार होगी।