Dausa News: सीएस सुधांशु पंत ने कलेक्ट्रेट में ली अधिकारियों की बैठक, मुख्यालय नहीं छोड़ने की सख्त हिदायत

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सुशासन लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह बनें और समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी विभागों की है। विशेष रूप से बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, राजस्व और पुलिस जैसे सार्वजनिक संपर्क वाले विभागों की।

मुख्य सचिव ने गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग (पीएचईडी) के कर्मचारियों की छुट्टियां गर्मी के सीजन में जिला कलेक्टर की अनुमति से ही स्वीकृत होंगी, ताकि आमजन को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े।

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उन्होंने बैठक में महिला अपराध, ड्रग्स, अवैध खनन, शराब तस्करी, राजस्व और भूमि कन्वर्जन से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की और संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई करने और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने इसे राज्य सरकार की प्राथमिक योजना बताया। साथ ही उन्होंने जिले में चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति, भूमि आवंटन और MOU की स्थिति की भी समीक्षा की।

जनसंपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के बारे में बात करते उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में भी सुधार हुआ है। पहले जहां औसतन 25 दिन में निस्तारण होता था, अब यह घटकर 10 दिन में होने लगा है। उन्होंने इसे सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर को बैठक में दिए गए सभी निर्देशों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।