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राजस्थान में डिजिटल क्रांति: ‘समाधान साथी’ चैटबॉट लॉन्च, अब व्हाट्सएप पर सरकारी सेवाएं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Tue, 28 Apr 2026 09:21 PM IST
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सार

राजस्थान सरकार ने ‘समाधान साथी’ व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया, जिससे नागरिकों को पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी सेवाओं की जानकारी आसानी से मिलेगी। यह डिजिटल पहल पारदर्शिता बढ़ाकर सरकारी सेवाओं को सरल और सुलभ बनाती है।

Rajasthan digital revolution Samadhan Saathi chatbot launched government services now available on WhatsApp
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने डिजिटल सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘समाधान साथी’ व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की है। यह नई पहल आमजन और विद्यार्थियों को सरकारी सेवाओं से जोड़ते हुए जानकारी को तेज, पारदर्शी और आसान बना रही है।
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अंबेडकर जयंती चैटबॉट का शुभारंभ हुआ
इस चैटबॉट का शुभारंभ 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर किया गया। यह पहल डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समान अवसर के विचारों को डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि अब नागरिकों को पेंशन या छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग अब व्हाट्सएप संदेश भेजकर किसी भी समय योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

चैटबॉट बेहद उपयोगी
यह चैटबॉट खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है, जहां सरकारी सेवाओं तक पहुंच पहले सीमित थी। छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, अंतिम तिथि और आवेदन स्थिति की पूरी जानकारी आसानी से मिल रही है। पेंशन लाभार्थियों के लिए भी यह प्लेटफॉर्म काफी मददगार है, जहां वे भुगतान स्थिति और पात्रता संबंधी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। यह सिस्टम सभी सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहा है।

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द्विभाषी सुविधा अधिक उपयोगी
‘समाधान साथी’ की द्विभाषी सुविधा (हिंदी और अंग्रेजी) इसे और अधिक उपयोगी बनाती है। साथ ही यह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिससे इसकी पहुंच और व्यापक हो गई है। सरकार का दावा है कि यह पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करेगी तथा तकनीक के माध्यम से जनता और सरकार के बीच दूरी को कम करेगी।
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