विधानसभा चुनाव परिणाम: सीएम सुखविंद्र सुक्खू बोले- ईवीएम को कोई भी कहीं भी कर सकता है हैक

देश में 2014 के बाद एक राजनीतिक परिवर्तन आया: सुक्खू
उन्होंने कहा कि देश में 2014 के बाद एक राजनीतिक परिवर्तन आया। पहले लोकतंत्र में किसी भी संस्था को दबाव में नहीं लिया जाता था, लेकिन भाजपा ने ईडी और सीबीआई को अपने कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल किया है। भाजपा चुनाव में साम साम दंड भेद सबका प्रयोग करती है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस ने 20 साल बाद अपने उम्मीदवार सभी सीटों पर उतारे। वह खुद वहां पर प्रचार करने गए थे, वहां पर टीएमसी के खिलाफ काफी लोगों में रोष था। भविष्य में वहां पर निश्चित रूप से ही कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा ने ध्रुवीकरण किया है। टीएमसी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया है। आने वाले समय में कांग्रेस बंगाल में वापसी करेगी।

भाजपा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये नहीं दे सकते
भाजपा की ओर से कांग्रेस सरकार की 10 चुनाव गारंटियों पर उठाए जा रहे सवालों पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। कहा कि सरकार ने 10 गारंटियों को पूरा कर दिया है 1500 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अभी डेढ़ साल सरकार के और हैं, अन्य जिलों में भी राशि दी जाएगी। चुटकी लेते हुए कहा कि अब भाजपा के कार्यकर्ताओं और विधायकों की पत्नियों को तो 1500 रुपये नहीं दे सकते हैं। ये तो आम आदमी को ही मिलेगा।

निगम चुनाव में उठाएंगे सिलिंडर महंगे होने का मुद्दा
मुख्यमंत्री ने कमर्शियल गैस सिलिंडरों के दामों में की गई वृद्धि को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और नगर निगम चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की बात कही। कहा कि गैस के दामों में वृद्धि से सबसे ज्यादा असर शहरी क्षेत्र में होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग चूल्हे पर भी खाना बना लेते हैं। ऐसे में नगर निगम के चुनाव में लोग इस बात को याद रखेंगे कि केंद्र सरकार किस प्रकार महंगाई को आसमान में पहुंचा रही है। इसके अलावा आरडीजी बंद करने का मामला भी चुनाव में उठाया जाएगा।

निष्पक्षता से समझौता कर चुका संस्थान है चुनाव आयोग : विक्रमादित्य
पांच राज्यों के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए लोक निर्माण एवं नगर निकाय मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि देश का चुनाव आयोग निष्पक्षता से समझाैता कर चुका संस्थान बन गया है। ईवीएम हैक जैसी घटनाएं कहीं न कहीं हुई तो हैं। कई जगह इसके प्रमाण भी मिले हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत से सवाल उठे हैं, पूरा देश यह कह रहा है। देश की एजेंसियां अपने काम से समझौते कर रही हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता वाली छवि और गरिमा घटी है। केंद्र सरकार ने यह सब किया है। कई बार लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला उठाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए गठित पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर गृह मंत्री को शामिल करना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। इसे ठीक करना जरूरी है, क्योंकि अगर चुनाव व्यवस्था और चुनाव आयोग से आम लोगों का विश्वास उठ गया तो फिर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिस पर करोड़ों रूपये खर्च होते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के मुद्दे पर गंभीर मंथन होना जरूरी है।