Himachal: जिला उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन को चुनौती, राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन (री ग्रुपिंग) के संबंध में जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 17 मार्च, 2026 को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 29 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से जिला आयोगों का पुनर्गठन किया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है।