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स्वतंत्रता दिवस पर सीएम की घोषणाएं ऊंट के मुंह में जीरा : पेंशनर
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लंबित 15 फीसदी डीए और अन्य देनदारियों को जारी करे सरकार
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन शिमला शहरी इकाई ने सरकार से पेंशनरों की बकाया राशि और महंगाई राहत की 15 फीसदी किस्तें तत्काल जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की बकाया देनदारियों में से आंशिक राशि जारी करने की घोषणा पर रोष जताया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री की स्वतंत्रता दिवस पर लंबित राशि की तृतीय श्रेणी के लिए 30 फीसदी और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की 15 फीसदी देने की घोषणाओं को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसके बावजूद बुजुर्ग पेंशनरों की बकाया देनदारियां चुकाने में देरी हो रही है। महासचिव सुभाष वर्मा ने बताया कि प्रदेश के पेंशनरों को केंद्र सरकार के पेंशनरों की तुलना में 15 फीसदी कम भत्ता मिला है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री की गत जुलाई में की गई घोषणा के तहत पूरी बकाया के भुगतान करने को प्राथमिकता दी जाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो पेंशनरों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता शहरी इकाई के प्रधान मदन लाल शर्मा ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान दीप राम शर्मा, उपप्रधान मीरा ठाकुर, महासचिव सुभाष वर्मा, विजय ठाकुर, पूर्ण चंद शफी, नारायण दास, रमेश ठाकुर, अनिल जसवाल और नंदलाल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन शिमला शहरी इकाई ने सरकार से पेंशनरों की बकाया राशि और महंगाई राहत की 15 फीसदी किस्तें तत्काल जारी करने की मांग की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की बकाया देनदारियों में से आंशिक राशि जारी करने की घोषणा पर रोष जताया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री की स्वतंत्रता दिवस पर लंबित राशि की तृतीय श्रेणी के लिए 30 फीसदी और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की 15 फीसदी देने की घोषणाओं को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसके बावजूद बुजुर्ग पेंशनरों की बकाया देनदारियां चुकाने में देरी हो रही है। महासचिव सुभाष वर्मा ने बताया कि प्रदेश के पेंशनरों को केंद्र सरकार के पेंशनरों की तुलना में 15 फीसदी कम भत्ता मिला है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री की गत जुलाई में की गई घोषणा के तहत पूरी बकाया के भुगतान करने को प्राथमिकता दी जाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो पेंशनरों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता शहरी इकाई के प्रधान मदन लाल शर्मा ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान दीप राम शर्मा, उपप्रधान मीरा ठाकुर, महासचिव सुभाष वर्मा, विजय ठाकुर, पूर्ण चंद शफी, नारायण दास, रमेश ठाकुर, अनिल जसवाल और नंदलाल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।