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Himachal News: अग्निहोत्री बोले- हिमाचल में आने वाले राज्यसभा चुनावों में ऑपरेशन लोटस की कोई गुंजाइश नहीं

एएनआई, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 22 Jan 2026 03:40 PM IST
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सार

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आगामी राज्यसभा चुनावों में ऑपरेशन लोटस की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का ऑपरेशन लोटस न केवल प्लान किया गया बल्कि फेल भी हो गया। पढ़ें पूरी खबर...

Deputy CM Mukesh Agnihotri said there is no scope for Operation Lotus in upcoming Rajya Sabha elections in HP
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री - फोटो : ANI
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विस्तार
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आगामी राज्यसभा चुनावों में ऑपरेशन लोटस की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए, हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार एकजुट और राजनीतिक रूप से स्थिर है, साथ ही उन्होंने विक्रमदित्य सिंह के नेतृत्व और काम का पुरजोर समर्थन किया। 

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उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का ऑपरेशन लोटस न केवल प्लान किया गया बल्कि फेल भी हो गया। निर्दलीय सहित नौ विधायकों को खोने के बावजूद, हमने सरकार बचाई, छह उपचुनाव जीते, और अपनी ताकत वापस 40 पर ले आए। मुझे आने वाले राज्यसभा चुनावों में ऐसा कोई मौका नहीं दिखता। जो चाल एक बार फेल हो जाती है, वह दोबारा सफल नहीं हो सकती।
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विक्रमदित्य सिंह की तारीफ करते हुए, अग्निहोत्री ने उन्हें एक युवा, ऊर्जावान और मूल्यवान सहयोगी बताया और उस भावना को व्यक्त किया जो उन्होंने महसूस की है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एकता और विकास, कल्याण और जन-समर्थक नीतियों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ अपने चौथे वर्ष में प्रवेश किया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से कम सहायता और फंड जारी होने में देरी के बीच राज्य सरकार आक्रामक रूप से संसाधन जुटाने पर काम कर रही है। "केंद्र ने अभी तक प्रधानमंत्री द्वारा धर्मशाला में आपदा दौरे के दौरान घोषित 1,500 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के तहत 1,200 करोड़ रुपये और आपदा के बाद पूरी सहायता जारी नहीं की है। साथ ही, राजस्व घाटा अनुदान में लगभग 3,000-4,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।

अग्निहोत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद वित्तीय तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद केंद्र ने राज्य पर 1,600 करोड़ रुपये की कटौती की है। उन्होंने केंद्र से पहाड़ी राज्यों के लिए नियमों में ढील देने और समय पर फंड जारी करने का आग्रह किया। बुनियादी ढांचे और पर्यटन-संचालित विकास पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार रोपवे परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, जिसमें लंबे समय से लंबित शिमला ट्रांसपोर्ट रोपवे भी शामिल है, जिसकी लागत महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन के कारण बढ़ गई है।

उन्होंने धर्मशाला में एशिया की सबसे बड़ी जिपलाइन परियोजना को मंजूरी देने और एडवेंचर टूरिज्म पहलों के विस्तार की भी घोषणा की। शासन सुधारों पर, अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग आबकारी विभाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजस्व जनरेटर बनकर उभरा है, जिसने तीन वर्षों में 2,700 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। विभाग इलेक्ट्रिक बसों, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर, स्क्रैपिंग सुविधाएं और पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सेवाएं शामिल हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात करते हुए, अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पिछले तीन वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। उन्होंने आपदा के बाद फंड जारी करने में देरी की आलोचना की और विपक्ष से वित्तीय सहायता में बाधा डालने के बजाय केंद्र में राज्य के मुद्दे का समर्थन करने का आग्रह किया। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य का हित हमेशा सबसे पहले आना चाहिए, चाहे कोई सरकार में हो या विपक्ष में।
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