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Kangra: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्राथमिक स्कूल गुजरेड़ा का किया दाैरा, बच्चों और शिक्षकों से किया संवाद

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला/कांगड़ा। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 20 May 2026 01:34 PM IST
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सार

 राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बुधवार को कांगड़ा जिले के  गुजरेड़ा स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। 

Governor Kavinder Gupta visited a govt primary school and interacted with the students and teachers.
राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय का किया दाैरा - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके कल को उज्ज्वल बनाने के लिए दुर्गम व ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत करना बेहद जरूरी है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान निकाल कर हर बच्चे तक बेहतर शिक्षा पहुंचाना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यपाल बुधवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुजरेड़ा के दौरे पर थे। उन्होंने राज्य के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षा की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ विस्तृत संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल के शैक्षणिक वातावरण, मूलभूत सुविधाओं और दुर्गम क्षेत्रों के विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में विस्तार से जानकारी हासिल की।

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उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ बच्चों से बातचीत की और उन्हें पूरे समर्पण व आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सरकारी ग्रामीण स्कूलों में आधुनिक कक्षाओं, बेहतर स्वच्छता सुविधाओं, डिजिटल शिक्षण संसाधनों और एक सकारात्मक शैक्षणिक माहौल तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हुए हिमाचल ने देश भर में छठा स्थान और राज्यों की विशेष श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ उपलब्ध संसाधनों और मानव बल के सर्वाेत्तम उपयोग के लिए विद्यालयों के रणनीतिक समूह की अवधारणा पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नवाचार और रणनीतिक उपाय न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे, बल्कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर भी प्रदान करेंगे। इससे शिक्षा विभाग में प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

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