हिमाचल: उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही जारी होगा केंद्र से बजट, पंचायतों को नहीं मिली राशि

हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से राशि जारी करने से पहले पंचायतों को पूर्व में मिले वित्त आयोग के धन का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करना होगा। प्रदेश की 34 पंचायतें अभी तक 14वें वित्त आयोग के तहत मिली राशि को पूरी तरह खर्च नहीं कर पाई हैं। इन पंचायतों के पोर्टल पर करीब एक लाख रुपये की राशि अब भी शेष है। इसके चलते उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।