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हिमाचल सरकार का फैसला: जेओए आईटी जाॅब ट्रेनी को मिलेगा 12,500 रुपये मासिक मानदेय

Sun, 19 Jul 2026 10:03 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 19 Jul 2026 10:03 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत नियुक्त होने वाले JOA (आईटी) जॉब ट्रेनी के लिए 12,500 रुपये प्रतिमाह समेकित मानदेय तय कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय पर फैसला अभी लंबित है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal Govt: JOA IT Job Trainee Honorarium Fixed at Rs 12,500 Per Month
हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत नियुक्त होने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) आईटी जाॅब ट्रेनी के मासिक मानदेय को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कार्य प्रशिक्षुओं को अब 12,500 रुपये प्रतिमाह का समेकित मानदेय मिलेगा।

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यह निर्णय राज्य बिजली बोर्ड की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद लिया गया है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम ने इस संबंध में बोर्ड के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर वित्त विभाग के निर्णय से अवगत कराया है।
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इस पत्र में 20 जून 2026 को विद्युत बोर्ड द्वारा भेजे गए उस पत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें 7 मार्च 2019 की अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत नियुक्त किए जाने वाले जाॅब ट्रेनी और मल्टी टास्क वर्कर के मासिक मानदेय को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय से संबंधित मामला अभी भी विचाराधीन है और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

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अनुकंपा नियुक्ति नीति और मानदेय निर्धारण
हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत, जो कर्मचारी सेवाकाल के दौरान दिवंगत हो जाते हैं, उनके आश्रितों को नौकरी का अवसर प्रदान किया जाता है। जेओए आईटी जाॅब ट्रेनी इसी नीति के तहत नियुक्त किए जाते हैं। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 12,500 रुपये का मानदेय इन प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण अवधि के दौरान मिलेगा। यह कदम सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य की दिशा
मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय पर अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण, इस वर्ग के कर्मचारियों को अभी अपने मानदेय निर्धारण के लिए इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि इस मामले पर भी जल्द ही कोई स्पष्टता आएगी, जिससे इन कर्मचारियों को भी राहत मिल सकेगी। सरकार का प्रयास है कि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए उचित मानदेय सुनिश्चित किया जाए।
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