हिमाचल हाईकोर्ट: कानून जागरूक नागरिकों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद पिछली तारीख से पूर्वप्रभावी पदोन्नति का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब कोई कर्मचारी उस पद पर नियुक्त ही नहीं हुआ तो उसे पिछली तारीख से पदोन्नति या वरिष्ठता नहीं दी जा सकती। चूंकि याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति के बाद अदालत का रुख किया है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को पदोन्नति के अधिकारों की रक्षा करनी है, तो उसे अपनी सेवा अवधि के दौरान ही कानूनी उपाय तलाशने होंगे। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानून केवल जागरूक नागरिकों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं।