हिमाचल: जमीन गिरवी रखने के बाद भी किसानों से गारंटी मांग रहे बैंक, जानिए पूरा मामला

ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बैंक जमीन के दस्तावेज जमा कराने के बावजूद गारंटर लाने या अतिरिक्त संपत्ति गिरवी रखने की शर्त रख रहे हैं। इससे छोटे और सीमांत किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जो पहले ही आर्थिक दबाव में हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसानों को समय पर संस्थागत ऋण नहीं मिलेगा तो वे साहूकारों पर निर्भर होने को मजबूर होंगे। नाबार्ड ने संकेत दिए हैं कि इस तरह के मामलों की विस्तृत जांच की जाएगी और दोषी बैंक शाखाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर बैंकों की निगरानी बढ़ाने की भी योजना है।

दो लाख तक गारंटी नहीं ली जानी चाहिए: संदीप
नाबार्ड के महाप्रबंधक संदीप शर्मा ने कहा कि यह गंभीर मामला है। दो लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड पर गारंटी नहीं ली जानी चाहिए। उन्होंने कि ऐसे मामलों पर उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 32 फीसदी की ही कवरेज है, जो काफी कम है।