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HP Panchayat Election: मतदाता सूचियों की छपाई आज से, किन्नाैर व कुल्लू के लिए भेजी जाएगी चुनाव सामग्री

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 24 Nov 2025 11:23 AM IST
सार

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ठेकेदार को इसका डाटा उपलब्ध कराएंगे।

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HP Panchayat Election:Voter lists to be printed in Himachal from today, election material to be sent to Kinnai
पंचायत चुनाव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में आज से मतदाता सूचियों की छपाई का काम शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ठेकेदार को इसका डाटा उपलब्ध कराएंगे। एक पंचायत वार्ड के लिए 20 मतदाता सूची दी जानी हैं। सरकार की प्रिंटिंग प्रेस में इन सूचियों को छपाने की क्षमता नहीं है। ऐसे में इन्हें चंडीगढ़ में प्रिंट किया जाना है। वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी भी सोमवार से पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव सामग्री उठना शुरू करे देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को राहत देने में जुटी है। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव के रोस्टर का इंतजार है। यह रोस्टर प्रदेश सरकार की ओर से तय किया जाना है।

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अब तक प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार को मानते हुए पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराने की बात की जा रही है। वहीं, जिन जिलों में आपदा के चलते सड़कें खराब हैं, वहां चुनाव को आगे भी खिसकाया जा सकता है। प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी 2026 में पूरा होने जा रहा है। आयोग की ओर से भी जिला निर्वाचन अधिकारियों और उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी तैयारियां पूरी रखें। वहीं, आयोग के आदेशों के बाद सरकार चुनावी तैयारियां में जुटी है।

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पंचायतीराज विभाग ने रोस्टर के नियम सरकार को भेजे
प्रदेश में वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 3,577 है। पंचायतीराज चुनाव में नया रोस्टर लगाया जाना है या फिर रोटेशन के आधार पर रोस्टर लागू किया जाए, इस पर निर्णय लिया जाना है। सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कई पंचायतें ऐसी हैं, जहां सीट महिलाओं के लिए ही आरक्षित चल रही है। ऐसे मामलों को भी सरकार देख रही है। पंचायतीराज विभाग ने रोस्टर को लेकर तैयार किए गए रूल्स प्रदेश सरकार को भेज दिए हैं। अब सरकार को ही इस पर फैसला लिया जाना है। 24 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में रोस्टर का मामला नहीं ले जाया जा रहा है लेकिन कैबिनेट में इस मामले में चर्चा होना बताया जा रहा है।

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