पंचायत चुनाव: आचार संहिता के चलते तबादलों, नई भर्ती पर रोक; सरकारी मशीनरियों का भी नहीं होगा इस्तेमाल

सरकारी कार्यक्रमों पर भी इस अवधि में रोक रहेगी। विशेष परिस्थितियों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता अब संबंधित उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) करेंगे, ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जा सके। मेलों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों को भी गैर-राजनीतिक स्वरूप में आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के लिए भी सख्त नियम तय किए गए हैं। कोई भी मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री के सलाहकार चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों व अन्य सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे, स्टाफ भी साथ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ काफिला चलेगा। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घर से कार्यालय तक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इसके लिए विशेष निगरानी दल और उड़नदस्ते भी गठित किए जा रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में लगातार नजर रखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो, इसके यह फैसला लिया गया है।

धर्मशाला में टेंडर जारी करने पर आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान
धर्मशाला में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है लेकिन इसी बीच विभाग ने टेंडर आमंत्रित किए हैं। आयोग को इसकी शिकायत मिली है। आयोग ने संबंधित जिलाअधिकारी से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है।