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Shimla News: सैहब कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, बीमा योजना में किए जा सकते हैं शामिल

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Apr 2026 11:57 PM IST
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Salary of Sahib employees will increase, they can be included in the insurance scheme.
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सचिवालय में आज होने वाली एजीएम में शहरी विकास विभाग मंत्री दे सके हैं सैकड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत
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करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की मांग कर रहे कर्मी
सैहब सोसायटी की एजीएम को लेकर तैयार किया एजेंडा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नगर निगम की सैहब सोसायटी की वार्षिक बैठक (एजीएम) को लेकर निगम तैयारियां पूरी कर चुका है। सैहब सोसायटी की वार्षिक आम बैठक आज (शनिवार को) सचिवालय में होगी। सोसायटी के तहत आठ सौ से अधिक कर्मचारी जुड़े हैं। बैठक में कर्मचारियों को बीमा योजना में शामिल करने और वेतन बढ़ाने का फैसला होने की उम्मीद है।

दोपहर दो बजे बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह करेंगे। बताया जा रहा है कि यह बैठक करीब नौ वर्ष बाद हो रही है। ऐसे में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर कई अहम फैसले हो सकते है। हालांकि एजेंडे में शामिल मुद्दों में कर्मचारियों की बीमा योजना, वर्दी और सैहब सोसायटी के तहत काम करने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रित को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति देना शामिल है। वहीं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और भविष्य में वेतन वृद्धि मामले पर भी अहम फैसला हो सकता है।
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सैहब सोसायटी के डोर-टू-डोर कचरा इकट्ठा करने के कार्य क्षेत्र में भी विस्तार हो सकता है। इसके पीछे तर्क है कि इससे शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। इसलिए यह मुद्दा एजेंडे में शामिल किया गया है। सैहब सोसायटी में आउटसोर्स के माध्यम से की गईं नियुक्तियों की स्वीकृति और यूजर्स चार्जेज कलेक्शन का अधिकार पहले नगर निगम को देने और उसके बाद सैहब सोसायटी को देने संबंधी मामले पर भी फैसला हो सकता है। शहर में सैहब सोसायटी के तहत कार्यरत कर्मचारियों की हर साल दस फीसदी वेतन की बढ़ोतरी होती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इसको कम भी किया जा सकता है। इस पर अंतिम फैसला बैठक में ही लिया जाएगा लेकिन इसको लेकर शहर में चर्चा का माहौल गरमाया हुआ है।


कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा
नगर निगम की सैहब सोसायटी ने प्रशासन को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। सैहब सोसायटी वेलफेयर वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि इसको लेकर नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री को मांगपत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि आयुक्त की ओर से आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को एजीएम में ले जाया जाएगा।
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