Himachal: केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के तहत हिमाचल को दिए 453.82 करोड़

केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार इस धनराशि को 10 कार्य दिवस के अंदर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करे। यदि निर्धारित समय में राशि जारी नहीं की गई तो राज्य को केंद्र सरकार को ब्याज देना पड़ सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना से दोबारा वित्तीय मदद न ली जाए। इन निर्देशों के अनुसार जारी पूरी राशि का उपयोग 31 मार्च 2026 तक करना अनिवार्य होगा। यदि धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य कार्य में किया गया तो केंद्र सरकार भविष्य में राज्य को मिलने वाले करों के हिस्से से यह राशि समायोजित कर सकती है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के सभी दिशा-निर्देशों का राज्य सरकार और उसकी कार्यान्वयन एजेंसियों की ओर से सख्ती से पालन किया जाएगा।