Shimla: हाईकोर्ट ने कहा-राज्य 10 फीसदी राशि जारी करने को तैयार नहीं, यह दयनीय स्थिति

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रति राज्य के सौतेले व्यवहार पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने जिला सिरमौर के सराहन में न्यायिक कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण में धन जारी करने में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की पीठ ने टिप्पणी की कि यह दयनीय स्थिति है कि जहां 90 फीसदी राशि केंद्र से आ रही है, वहीं राज्य केंद्रीय-पोषित योजनाओं के लिए 10 फीसदी राशि भी जारी करने को तैयार नहीं है। न्यायालय ने संबंधित विभाग को यह लंबित राशि दस दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है।