BharatNet: आंध्र प्रदेश के पांच लाख घरों को मिलेगा फाइबर कनेक्शन, अमेंडेड भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी

DBN और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच समझौता

योजना को जल्दी लागू करने के लिए डिजिटल भारत निधि (DBN), दूरसंचार विभाग (DoT) और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता किया गया है। इस समझौते का मकसद है कि राज्य सरकार की अगुवाई में यह योजना तेजी और सही तरीके से लागू हो सके। इसके लिए एक साफ और मजबूत व्यवस्था तैयार की गई है ताकि काम बिना रुकावट आगे बढ़े।

"तकनीक सबके लिए"- सिंधिया

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस योजना का असली मकसद देश के हर व्यक्ति तक तकनीक पहुंचाना है। उनका कहना है कि तकनीक आज लोगों को अपनी प्रतिभा और मेहनत को दुनिया के सामने दिखाने का मौका देती है। भारतनेट योजना भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है ताकि गांवों में रहने वाले लोग भी डिजिटल सुविधाओं का फायदा उठा सकें।

राज्य को मिलेगा पूरा सहयोग

इस समझौते के तहत आंध्र प्रदेश सरकार योजना को जल्दी पूरा करने में पूरा साथ देगी। इसके लिए:
केबल बिछाने के लिए रास्ते की अनुमति दी जाएगी
जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा
अलग-अलग विभाग मिलकर काम करेंगे
इस परियोजना के लिए ज़्यादातर पैसा डिजिटल भारत निधि (DBN) देगी जबकि राज्य सरकार भी तय व्यवस्था के अनुसार अपना योगदान देगी।

2,432 करोड़ रुपये की मंजूरी

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में इस योजना को लागू करने के लिए 2,432 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है। इससे उम्मीद है कि राज्य के 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों को फाइबर इंटरनेट कनेक्शन मिल सकेगा।

गांवों में आएगा बड़ा बदलाव

अमेंडेड भारतनेट लागू होने के बाद गांवों में कई फायदे मिलेंगे:

• सस्ता और भरोसेमंद इंटरनेट मिलेगा
• 4G नेटवर्क ज्यादा इलाकों तक पहुंचेगा
• सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और आसान होंगी
• बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद मिलेगी
• डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ेगा
• गांवों में भी ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा (टेलीमेडिसिन) मिलेगी

सरकार का मानना है कि इस नेटवर्क का सही इस्तेमाल होने से राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास तेज होगा। कुल मिलाकर, यह योजना गांव और शहर के बीच डिजिटल अंतर को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।