Deepfake: आवाज और चेहरे का गलत इस्तेमाल अब अपराध, डेनमार्क सरकार ने डीपफेक के खिलाफ छेड़ी जंग

डेनमार्क सरकार ने इस प्रस्तावित कानून को 2025 की शरद ऋतु में संसद में पेश करने की योजना बनाई है। इसे सभी राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। इस कानून का मकसद सिर्फ फर्जी वीडियो को हटाना नहीं है, बल्कि डीपफेक से होने वाले गंभीर अपराधों, जैसे वित्तीय धोखाधड़ी और नकली खबरों के प्रसार पर लगाम लगाना है।

डीपफेक से जुड़े गंभीर खतरे
डीपफेक से होने वाले नुकसान के कई चौंकाने वाले उदाहरण सामने आए हैं। हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के नकली वीडियो वायरल हुए, जिनसे जनता में काफी भ्रम फैला। इसके अलावा, एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी 'अरुप' को एक एआई-जेनरेटेड वीडियो कॉल के जरिए 25 मिलियन डॉलर की ठगी का शिकार होना पड़ा। वहीं, फेरारी के सीईओ की नकली आवाज से भी धोखाधड़ी की कोशिश की गई थी।

Resemble.ai की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की दूसरी तिमाही में 487 डीपफेक हमलों का पता चला, जो पिछले साल की तुलना में 300% ज्यादा है। इन हमलों से लगभग 350 मिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।

दुनिया के अन्य देश क्या कर रहे हैं?
डीपफेक से निपटने के लिए दुनिया के अन्य देश भी कदम उठा रहे हैं। अमेरिका में 'टेक इट डाउन एक्ट' जैसे कानून बनाए गए हैं, जो 48 घंटे के भीतर हानिकारक डीपफेक कंटेंट को हटाना जरूरी बनाते हैं और उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान करते हैं। वहीं, यूरोपीय संघ (EU) ने 'डिजिटल सर्विस एक्ट (DSA)' लागू किया है, जो ऑनलाइन गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाता है। ब्रिटेन ने भी 2025 में 'ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट' को अपनाया है।

डेनमार्क का प्रस्तावित कानून कलाकारों की डिजिटल पहचान को 50 साल बाद तक सुरक्षा देगा, यानी अगर किसी की छवि या आवाज का गलत इस्तेमाल होता है, तो वह न सिर्फ़ उस सामग्री को हटवा सकेगा, बल्कि मुआवजे की मांग भी कर सकेगा। इसके अलावा, मेटा (Meta) और एक्स (X) जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर भी इस कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जिससे डीपफेक पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।