AI: फेक न्यूज और डीपफेक पर सरकार सख्त; सोशल मीडिया के लिए नए नियम, 36 घंटे में कार्रवाई अनिवार्य

सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल चिंता का विषय

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ ऐसे समूह कर रहे हैं। जो न तो संविधान मानते हैं और न ही कानूनों का पालन करना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार को तुरंत सख्त कार्रवाई की जरूरत महसूस हो रही है।

36 घंटे में कंटेंट हटाने का नियम लागू

सरकार ने हाल ही में एक नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक या गैरकानूनी कंटेंट हटाना होगा। शिकायत या 'एक्चुअल नॉलेज' मिलने के बाद प्लेटफॉर्म को तुरंत कार्रवाई करनी होगी।

डीपफेक पर ड्राफ्ट नियम जारी

एआई-जेनरेटेड डीपफेक की पहचान और उन पर कार्रवाई के लिए सरकार ने एक ड्राफ्ट नियम भी जारी किया है। इस पर अभी विशेषज्ञों और जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और क्रिएटर्स के लिए नई जिम्मेदारियां, ड्राफ्ट संशोधनों में कई नए नियम शामिल हैं। जैसे- कंटेंट पर अनिवार्य लेबलिंग, यूजर के जरिए डिक्लरेशन, प्लेटफॉर्म और कंटेंट का वेरिफिकेशन। साथ ही गलत जानकारी की पहचान और रोकथाम से जुड़े अन्य प्रावधान और अभिव्यक्ति और लोकतंत्र दोनों की सुरक्षा आश्वस्त करना शामिल है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेक न्यूज और सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन रखना बहुत जरूरी है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया ने देश में तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया है। और सोशल मीडिया ने हर नागरिक को अपनी बात रखने का मंच दिया है। सरकार का उद्देश्य है कि इन प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल हो और समाज में भरोसा मजबूत रहे।