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Amethi News: फर्म संचालक ने परियोजना निदेशक पर लगाया कमीशन मांगने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 10 Jan 2026 12:46 AM IST
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अमेठी सिटी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। पूर्व में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) नलिन राज की भूमिका पर उठाए गए सवालों के बाद अब नामित विवादित फर्म ने प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी व परियोजना निदेशक ऐश्वर्य यादव पर कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सीडीओ ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। यह टीम आरोपों की सत्यता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करेगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया में घालमेल पकड़े जाने के बाद समाज कल्याण विभाग के अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले को शासन की ओर से 308 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य मिला है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन और विवाह उपरांत वधुओं को दी जाने वाली उपहार सामग्री की आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से मेसर्स श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट्स, बड़ा घोसियाना मलिकमऊ रोड रायबरेली को एल-वन फर्म घोषित करते हुए चयनित किया गया था।
चयनित फर्म ने जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) नलिन राज से मिलकर दो बार वर्क ऑर्डर भी लिया। इसके बाद फर्म ने वधुओं को उपहार में दी जाने वाली सामग्री का सैंपल भी पास करा लिया था। उक्त फर्म का फर्जी अभिलेख लगाकर टेंडर लेने का मामला प्रकाश में आया तो फर्म को काली सूची में शामिल करने आदि की कार्रवाई शुरू हुई।
इसी बीच फर्म के संचालक ने प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी व परियोजना निदेशक ऐश्वर्य यादव पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। कमीशन नहीं मिलने पर फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। इन आरोपों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन पर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह ने जांच के लिए जिला विकास अधिकारी और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की टीम गठित कर दी है।
विधायक के पत्र पर शुरू हुई जांच
फर्म संचालक जगदीश प्रसाद ने कमीशन मांगने के प्रकरण की जांच के लिए रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा के विधायक राहुल राजपूत (राहुल लोधी) को पत्र लिखा था। विधायक ने फर्म संचालक के पत्र के साथ आरोपों की जांच के संबंध में जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा, जिसके बाद सीडीओ की ओर से गठित टीम आरोपों की जांच में जुट गई है।
नहीं आए फर्म संचालक
जिला विकास अधिकारी वीरभानु ने बताया कि परियोजना निदेशक पर कमीशन मांगने के संबंध में फर्म संचालक को अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार को कार्यालय बुलाया गया था। मगर फर्म संचालक नहीं आए। बताया कि फर्म संचालक और परियोजना निदेशक का पक्ष जानने के बाद रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।
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वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया में घालमेल पकड़े जाने के बाद समाज कल्याण विभाग के अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले को शासन की ओर से 308 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य मिला है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन और विवाह उपरांत वधुओं को दी जाने वाली उपहार सामग्री की आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से मेसर्स श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट्स, बड़ा घोसियाना मलिकमऊ रोड रायबरेली को एल-वन फर्म घोषित करते हुए चयनित किया गया था।
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चयनित फर्म ने जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) नलिन राज से मिलकर दो बार वर्क ऑर्डर भी लिया। इसके बाद फर्म ने वधुओं को उपहार में दी जाने वाली सामग्री का सैंपल भी पास करा लिया था। उक्त फर्म का फर्जी अभिलेख लगाकर टेंडर लेने का मामला प्रकाश में आया तो फर्म को काली सूची में शामिल करने आदि की कार्रवाई शुरू हुई।
इसी बीच फर्म के संचालक ने प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी व परियोजना निदेशक ऐश्वर्य यादव पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। कमीशन नहीं मिलने पर फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है। इन आरोपों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन पर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है। मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह ने जांच के लिए जिला विकास अधिकारी और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की टीम गठित कर दी है।
विधायक के पत्र पर शुरू हुई जांच
फर्म संचालक जगदीश प्रसाद ने कमीशन मांगने के प्रकरण की जांच के लिए रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा के विधायक राहुल राजपूत (राहुल लोधी) को पत्र लिखा था। विधायक ने फर्म संचालक के पत्र के साथ आरोपों की जांच के संबंध में जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा, जिसके बाद सीडीओ की ओर से गठित टीम आरोपों की जांच में जुट गई है।
नहीं आए फर्म संचालक
जिला विकास अधिकारी वीरभानु ने बताया कि परियोजना निदेशक पर कमीशन मांगने के संबंध में फर्म संचालक को अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार को कार्यालय बुलाया गया था। मगर फर्म संचालक नहीं आए। बताया कि फर्म संचालक और परियोजना निदेशक का पक्ष जानने के बाद रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।