Jaunpur News: करोड़ रुपये भरते हैं टैक्स, औद्योगिक इकाइयों को सुविधाएं मयस्सर नहीं

सतहरिया। औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में स्थापित औद्योगिक इकाइयां करोड़ों रुपये टैक्स भरती हैं लेकिन सरकार उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रही है। शासन की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण कई औद्योगिक इकाइयां बंद होने के कगार पर पहुंच गईं हैं। औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया की आधारशिला 28 जून 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पूर्वांचल के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में रखा था लेकिन वह सपना शासन प्रशासन की उपेक्षात्मक रवैया के कारण पूरा नहीं हो सका। औद्योगिक क्षेत्र से प्रतिमाह करीब चार सौ करोड़ के कारोबार होता है। औद्योगिक क्षेत्र (सीडा) से प्रतिमाह करोड़ों रुपये सरकार को टैक्स मिलता है। इसके यहां पर बुनियादी समस्याओं का अभाव है। विकास का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चार किमी परिधि में फैले इस औद्योगिक क्षेत्र में एकमात्र सुलभ शौचालय है। बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय विद्यालय व राजकीय विद्यालय नहीं है। यहां एकमात्र प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाईस्कूल है। अधिकांश रोडवेज बसों का औद्योगिक क्षेत्र में ठहराव तक नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के 36 वर्ष बीत गए हैं लेकिन क्षेत्र रेल परिवहन से नहीं जोड़ा जा सका। इसके कारण उद्यमियों को अपने उत्पाद कच्चा माल क्रय-विक्रय को अधिक खर्च करना पड़ता है। बाहरी उद्यमियों को ठहरने के लिए कोई अतिथि गृह नहीं है। 1995 के पूर्व में यहां पर सेल टैक्स के छूट की सुविधा थी। वह भी समाप्त हो गया। वर्तमान में बड़ी फैक्ट्री के रूप में हाॅकिंस कूकर ने एक नया प्लांट लगाया है। उद्यमियों को इस बात का कष्ट है कि सरकार ने विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया।