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Jaunpur News: काशी-विंध्य क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन से जनपद के विकास को मिलेगी रफ्तार
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केराकत में बजट देते लोग। संवाद
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उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। बजट में जौनपुर के विकास को और गति देने की भी योजना भी शामिल है। काशी-विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें जौनपुर को भी शामिल किया गया है।
काशी-विंध्य क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में जौनपुर के अलावा चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र को भी लिया गया है। अब इन जनपदों का समेकित नियोजित विकास संभव हो सकेगा। प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रिया में है। इसका लाभ जनपद वासियों को सीधे मिलेगा। इसी तरह बजट में खेलो इंडिया योजना के तहत जनपद को लिया गया है। यहां पहले से ही बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाॅल का निर्माण कराया जा रहा है। यही नहीं, जनपद के लोगों को सरकारी की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस बजट में किसान, युवा, महिला, छात्र-छात्राओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्मिकों तथा पीएम पोषण योजना की रसोइयों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए की घोषणा की गई है। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को मुफ्त सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह कम आय वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए सरकार एक लाख रुपये देगी। जिले में भी दो मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्थापित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। यहां आधुनिक सुविधाओं, डिजिटल कक्षाओं और उन्नत शैक्षणिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय विकसित करने की भी योजना है, ताकि ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। इसके अलावा जनपद के जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं हैं, वहां नए आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बजट की व्यवस्था प्रस्तुत किया है। इससे दूरदराज क्षेत्रों की छात्राओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सकेगा। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए भी बजट की व्यवस्था की है। जनपद के 2807 स्कूल हैं। यहां डिजिटल बोर्ड, आईसीटी उपकरण और आधुनिक शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने की तैयारी है। सरकार निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के लिए पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि हो सकती है। इसका लाभ जनपद की 2.20 लाख वृद्धजन और 93 हजार 861 निराश्रित महिलाओं को मिलेगा। इसी तरह जिले की भी स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और केंद्र सरकार की शी-मार्ट योजना को भी बजट में स्थान मिल सकता है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी का संकल्प इस वर्ष पूरा होगा।
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काशी-विंध्य क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में जौनपुर के अलावा चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र को भी लिया गया है। अब इन जनपदों का समेकित नियोजित विकास संभव हो सकेगा। प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रिया में है। इसका लाभ जनपद वासियों को सीधे मिलेगा। इसी तरह बजट में खेलो इंडिया योजना के तहत जनपद को लिया गया है। यहां पहले से ही बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाॅल का निर्माण कराया जा रहा है। यही नहीं, जनपद के लोगों को सरकारी की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस बजट में किसान, युवा, महिला, छात्र-छात्राओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्मिकों तथा पीएम पोषण योजना की रसोइयों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए की घोषणा की गई है। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को मुफ्त सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह कम आय वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए सरकार एक लाख रुपये देगी। जिले में भी दो मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्थापित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। यहां आधुनिक सुविधाओं, डिजिटल कक्षाओं और उन्नत शैक्षणिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय विकसित करने की भी योजना है, ताकि ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। इसके अलावा जनपद के जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं हैं, वहां नए आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बजट की व्यवस्था प्रस्तुत किया है। इससे दूरदराज क्षेत्रों की छात्राओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सकेगा। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए भी बजट की व्यवस्था की है। जनपद के 2807 स्कूल हैं। यहां डिजिटल बोर्ड, आईसीटी उपकरण और आधुनिक शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चों को नई तकनीक से जोड़ने की तैयारी है। सरकार निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के लिए पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि हो सकती है। इसका लाभ जनपद की 2.20 लाख वृद्धजन और 93 हजार 861 निराश्रित महिलाओं को मिलेगा। इसी तरह जिले की भी स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और केंद्र सरकार की शी-मार्ट योजना को भी बजट में स्थान मिल सकता है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी का संकल्प इस वर्ष पूरा होगा।
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