जल निगम का बंटवारा: झांसी मंडल पूरे बुंदेलखंड का काम देखेगा
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झांसी। जलनिगम के बंटवारे के बाद अब कामों का भी बंटवारा कर दिया गया है। पूरे बुंदेलखंड के अलग - अलग जिलों में अलग-अलग कामों का बंटवारा कर दिया गया है। झांसी मंडल कार्यालय में पूरे बुंदेलखंड के सभी जिलों की मानीटरिंग होगी और बांदा के मंडल कार्यालय को झांसी शहरी क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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जल निगम के बंटवारे का शासनादेश जारी होने के बाद सरकार ने जल निगम को नगरीय और ग्रामीण दो भागों में विभाजित करते हुए इनके कार्यालयों का भी निर्धारण कर दिया है। जल निगम (नगरीय) के अधीन 4 क्षेत्रीय कार्यालय होंगे, वहीं जल निगम (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में 3 क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। इसके अलावा मंडल व खंड कार्यालयों को भी विभाजन कर दिया गया है। अपर मुख्य नगर सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने इससे संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
जल निगम (शहरी) क्षेत्राधिकार में लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद व आगरा क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत कानपुर, वाराणसी व गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। इन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी होंगे। झांसी का मंडल कार्यालय पूरे बुंदेलखंड का काम देखेगा। बांदा का मंडल कार्यालय शहरी क्षेत्र का काम देखेगा। झांसी नगर के अंतर्गत ललितपुर और उरई के काम होंगे। महोबा डिवीजन को महोबा ग्रामीण और हमीरपुर ग्रामीण के काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमीरपुर डिवीजन के अंतर्गत महोबा और हमीरपुर नगर क्षेत्र का काम होगा। बांदा डिवीजन के अंतर्गत चित्रकूट और बांदा नगर का काम होगा। चित्रकूट डिवीजन के अंतर्गत बांदा और चित्रकूट के ग्रामीण क्षेत्रों का काम होगा।
तंगी दूर नहीं होगी, बल्कि बोझ बढ़ेगा
विभाग के बंटवारे के पीछे तर्क दिया गया कि जलनिगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन जिस तरह से बंटवारा किया गया है। उसमें अधिकारियों को क्षेत्र के दौरे अधिक करने पड़ेंगे। ऐसे में गाड़ियों का डीजल खर्च बढ़ जाएगा। यही नहीं, अब तक कोई भी काम करने के लिए विभाग से तत्काल स्वीकृत मिल जाती थी। लेकिन अब इसमें देर होना स्वाभाविक है। क्योंकि, फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समय लगेगा। सरकार को वेतन और पेंशन देने में असुविधा होगी। वेतन और पेंशन की दिक्कत पहले से चल रही है। बंटवारा होने के बाद इसमें और समस्या आने वाली है।
झांसी में अलग- अलग हुए विभाग
जलनिगम झांसी कार्यालय को दो भागों में बांट दिया गया है। शहरी क्षेत्र में महानगर की पेयजल महायोजना को शामिल किया गया है, जबकि अन्य कामों को ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया गया है। पहले सब एक ही अधिकारी के अधीन थे।
जल निगम के बंटवारे का शासनादेश जारी होने के बाद सरकार ने जल निगम को नगरीय और ग्रामीण दो भागों में विभाजित करते हुए इनके कार्यालयों का भी निर्धारण कर दिया है। जल निगम (नगरीय) के अधीन 4 क्षेत्रीय कार्यालय होंगे, वहीं जल निगम (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में 3 क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। इसके अलावा मंडल व खंड कार्यालयों को भी विभाजन कर दिया गया है। अपर मुख्य नगर सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने इससे संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
जल निगम (शहरी) क्षेत्राधिकार में लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद व आगरा क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत कानपुर, वाराणसी व गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। इन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी होंगे। झांसी का मंडल कार्यालय पूरे बुंदेलखंड का काम देखेगा। बांदा का मंडल कार्यालय शहरी क्षेत्र का काम देखेगा। झांसी नगर के अंतर्गत ललितपुर और उरई के काम होंगे। महोबा डिवीजन को महोबा ग्रामीण और हमीरपुर ग्रामीण के काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमीरपुर डिवीजन के अंतर्गत महोबा और हमीरपुर नगर क्षेत्र का काम होगा। बांदा डिवीजन के अंतर्गत चित्रकूट और बांदा नगर का काम होगा। चित्रकूट डिवीजन के अंतर्गत बांदा और चित्रकूट के ग्रामीण क्षेत्रों का काम होगा।
तंगी दूर नहीं होगी, बल्कि बोझ बढ़ेगा
विभाग के बंटवारे के पीछे तर्क दिया गया कि जलनिगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन जिस तरह से बंटवारा किया गया है। उसमें अधिकारियों को क्षेत्र के दौरे अधिक करने पड़ेंगे। ऐसे में गाड़ियों का डीजल खर्च बढ़ जाएगा। यही नहीं, अब तक कोई भी काम करने के लिए विभाग से तत्काल स्वीकृत मिल जाती थी। लेकिन अब इसमें देर होना स्वाभाविक है। क्योंकि, फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समय लगेगा। सरकार को वेतन और पेंशन देने में असुविधा होगी। वेतन और पेंशन की दिक्कत पहले से चल रही है। बंटवारा होने के बाद इसमें और समस्या आने वाली है।
झांसी में अलग- अलग हुए विभाग
जलनिगम झांसी कार्यालय को दो भागों में बांट दिया गया है। शहरी क्षेत्र में महानगर की पेयजल महायोजना को शामिल किया गया है, जबकि अन्य कामों को ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया गया है। पहले सब एक ही अधिकारी के अधीन थे।
