कानपुर: अब शिकायतों का कागजी निस्तारण नहीं, अफसरों को देना होगा सबूत, डीएम ने 75 अफसरों के लिए जारी की SOP
Kanpur News: आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में खानापूरी और जिले की गिरती रैंकिंग पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम ने जिले के 75 अधिकारियों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। अब सिर्फ पोर्टल पर कागजी आख्या अपलोड करने से काम नहीं चलेगा। अफसरों को मौके पर जाकर जांच करनी होगी और जीपीएस टैग वाली फोटो व साक्ष्य अपलोड करने होंगे।
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Add as a preferredकानपुर में आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और जिले की लगातार गिरती रैंकिंग पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिले के 75 अधिकारियों को नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। अब केवल पोर्टल पर निस्तारण रिपोर्ट अपलोड करने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, बल्कि मौके पर जाकर जांच और शिकायतकर्ता से सीधा संवाद करना अनिवार्य होगा।
नई व्यवस्था के तहत जिला स्तरीय अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी रोजाना सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान उन्हें अपनी सीट नहीं छोड़नी होगी। जनसुनवाई में मिलने वाले सभी प्रार्थना पत्र आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज होंगे। हर शिकायत के निस्तारण में फील्ड विजिट, जीपीएस टैग वाली फोटो और संबंधित साक्ष्य अपलोड करने होंगे।
समयसीमा में करना होगा समाधान
रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से ही भेजी जाएगी। गलत, अधूरी और बिना साक्ष्य वाली रिपोर्ट स्वीकार नहीं होगी। फर्जी निस्तारण या आंकड़ों में हेरफेर पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना उचित कारण शिकायतों को डिमांड श्रेणी में डालने और पोर्टल से बाहर निस्तारण पर भी रोक रहेगी। शिकायतों को डिफॉल्टर श्रेणी में जाने से बचाते हुए समयसीमा में समाधान करना होगा।
लंबित शिकायतें निस्तारित करने के निर्देश
विशेष क्लॉज का इस्तेमाल उचित मामलों में ही किया जा सकेगा। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन 1076 और कलक्ट्रेट कंट्रोल रूम की शिकायतों की नियमित समीक्षा, बार-बार आने वाली शिकायतों के मूल कारण का समाधान और जनप्रतिनिधियों के ज्ञापनों पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। विभागीय समन्वय से लंबित शिकायतें निस्तारित करने और रोजाना सुबह 10 बजे पोर्टल पर लॉगिन कर समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। अब शिकायत निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। किसी भी विभाग की गलत, अधूरी और बिना साक्ष्य वाली रिपोर्ट किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। -महेंद्र सिंह तंवर, जिलाधिकारी
