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Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर और मोहम्मदी बीडीओ के भी वित्तीय अधिकारों पर लगाई रोक
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 14 Dec 2025 01:00 AM IST
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लखीमपुर खीरी। शासन ने निघासन व बिजुआ के साथ ही लखीमपुर व मोहम्मदी के खंड विकास अधिकारियों के भी डोंगल डिलीट करते हुए उनके भुगतान के अधिकारों पर रोक लगा दी है। जिले के चार बीडीओ पर की गई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।
मनरेगा के वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सामग्री मद में प्राप्त धनराशि का उपयोग पूर्व वित्तीय वर्षों की लंबित देयता को समाप्त करने के लिए 100 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराने की सूचना दी गई थी। पत्र में स्पष्ट निर्देश थे कि इस धनराशि से केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 की सामग्री मद की लंबित देयता का भुगतान किया जाए।
शासन स्तर से आई रिपोर्ट में पता चला कि लखीमपुर ब्लाॅक ने 227.07 लाख रुपये का भुगतान किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की देयता के सापेक्ष कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। यह पूरा भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित देयता के सापेक्ष किया गया है।
मोहम्मदी ब्लाॅक से भी 258.96 लाख रुपये का भी भुगतान किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की देयता के सापेक्ष मात्र 0.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि शेष 258.61 लाख का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23, 2024-25 एवं 2025-26 की लंबित देयता के सापेक्ष किया गया है। राज्य स्तर से केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 का भी भुगतान करने के निर्देश थे।
ऐसे में शासन स्तर से लखीमपुर ब्लाॅक के खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह व मोहम्मदी के अश्वनी कुमार सिंह की अनुशासनहीनता बताते हुए दोनों का डोंगल डिलीट कर दिया गया।
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मनरेगा के वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सामग्री मद में प्राप्त धनराशि का उपयोग पूर्व वित्तीय वर्षों की लंबित देयता को समाप्त करने के लिए 100 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराने की सूचना दी गई थी। पत्र में स्पष्ट निर्देश थे कि इस धनराशि से केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 की सामग्री मद की लंबित देयता का भुगतान किया जाए।
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शासन स्तर से आई रिपोर्ट में पता चला कि लखीमपुर ब्लाॅक ने 227.07 लाख रुपये का भुगतान किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की देयता के सापेक्ष कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। यह पूरा भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित देयता के सापेक्ष किया गया है।
मोहम्मदी ब्लाॅक से भी 258.96 लाख रुपये का भी भुगतान किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की देयता के सापेक्ष मात्र 0.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि शेष 258.61 लाख का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23, 2024-25 एवं 2025-26 की लंबित देयता के सापेक्ष किया गया है। राज्य स्तर से केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 का भी भुगतान करने के निर्देश थे।
ऐसे में शासन स्तर से लखीमपुर ब्लाॅक के खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह व मोहम्मदी के अश्वनी कुमार सिंह की अनुशासनहीनता बताते हुए दोनों का डोंगल डिलीट कर दिया गया।
