UP: यमुना प्रदूषण पर NGT सख्त, मथुरा-वृंदावन प्रशासन को नोटिस; 4 अगस्त को अगली सुनवाई

ठाकुर राधा मदनमोहन मंदिर के सेवायत विजय किशोर गोस्वामी एवं कैलाश नगर निवासी दामोदर शास्त्री द्वारा यमुना प्रदूषण और यमुना के किनारे हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एनजीटी में वर्ष 2021 में याचिका दायर की थी। इसमें एनजीटी ने 17 दिसंबर 2021 को मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को सीवेज उपचार व्यवस्था को सुधारने, अतिक्रमण हटाने और नदी की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए गए थे। एनजीटी के अनुपालन कराने के लिए सेवायत गोस्वामी द्वारा की गई याचिका पर सुनवाई हुई।

 

एनजीटी में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ, शुभम उपाध्याय और अनुकृति बाजपेयी पेश हुए। करीब 35 मिनट बहस चली। अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ ने न्यायालय को बताया कि यमुना नदी अब भी सीपीसीबी के डिज़ाइनेटेड बेस्ट यूज़ क्राइटेरिया के अनुसार श्रेणी डी में बनी हुई है, जिसका अर्थ है कि नदी का जल स्नान, पेय या घरेलू उपयोग के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है। उन्होंने आगे कहा न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नदी के किनारे अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यमुना नदी पर जाते हैं और उनमें से कई लोग इसी प्रदूषित जल से आचमन भी करते हैं।

 

उन्होंने इस समस्या को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति बेहद चिंताजनक है। अधिवक्ता ने बताया कि 95 पेज की याचिका एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसमें एनजीटी द्वारा चार साल पहले दिए आदेशों का अनुपालन न होने के प्रमाण के तौर पर नदी के पानी गुणवत्ता की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो प्रस्तुत किए हैं। इनमें नाले सीधे यमुना में गिरने, नदी के किनारे अवैध निर्माण होने और गंदगी को कपड़े से ढके जाने की तस्वीरें प्रस्तुत की गई है।

 

एनजीटी ने केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ ही नगर निगम, एमवीडीए, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई तक संबंधित विभागों को इस मामले में एनजीटी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।