आरक्षण को खत्म करना चाहती है सरकार : पूनिया  

अखिल भारतीय चमार महासंघ की ओर से टाउनहाल के मैदान में आयोजित सामाजिक जागरूकता एवं सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण हितैषी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वह पदोन्नति में आरक्षण बिल को संसद में पेश नहीं करते।

यदि वह वास्तव में दलितों को सामाजिक समानता देना चाहते हैं तो पदोन्नति में आरक्षण के बिल को लोकसभा में पेश कराएं। राज्यसभा में हम खुद उसे पास करा देंगे।  उन्होंने कहा कि डॉ अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख किया है। वहीं, रेलमंत्री रहते हुए बाबू जगजीवन राम ने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी और उन्होंने कहा था कि पदोन्नति भी एक तरह से नियुक्ति ही है इसलिए उसमें आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन उस आरक्षण को बाद में सरकारों ने रोक दिया।

हालांकि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बनाए रखी थी, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण को जारी नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता के लिए आरक्षण व्यवस्था जारी रखनी होगी तथा पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था भी जरूर करनी होगी। सम्मेलन को महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह मैनवाल, पूर्व सांसद शीशराम रवि, बाबा कमलदास, महेश कुमार अहिरवार ने भी संबोधित किया।

वक्ताओं ने राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने और आरक्षण रोस्टर का सख्ती से अनुपालन कराने के साथ-साथ विशेष भर्ती अभियान चला कर रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने एवं बैकलॉग को समाप्त करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष मैनवाल ने सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

सम्मेलन में चौधरी करण सिंह, जिलाध्यक्ष जुगल किशोर, महासचिव हरिनाम गौतम, डॉ. राममोहन राव, आरपी आर्य, डीआर सिंह, डॉ जेडी सिंह, संजय रवि, ब्रह्मपाल सिंह, विनोद चौहान, महंत सत्यानंद, बाबू सिंह, रामप्रसाद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानू मियां, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्रपाल वर्मा, नगराध्यक्ष हरेंद्र त्यागी, विनीत, सुंदर, कृपाल सिंह, संजय कटारिया, प्रवीण कुमार, रोबिन आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।