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Shamli News: जिले में परवान नहीं चढ़ रही युवा उद्यमी योजना, मात्र 165 को मिला लाभ
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- उद्योग विभाग के अधिकारी बोले, बैंक अधिकारियों की हीलाहवाली के कारण नहीं मिल पा रहा लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जिले में परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही है। बैंक अधिकारियों की हीलाहवाली के कारण जिले में 717 में से सिर्फ 165 को ही योजना का लाभ मिला है। अब अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान (सीएम युवा) के तहत युवा पांच लाख रुपये तक की लागत का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार की ओर से ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी। योजना का लाभ 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को दिया जाना है।
जिले में योजना का लाभ 1700 युवा उद्यमियों को दिया जाना है। अभी तक सिर्फ 717 ने ऋण लेने के लिए आवेदन किया है। अधिकारियों के अनुसार मगर अभी तक सिर्फ 165 उद्यमियों के ही आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
अब डीएम अरविंद चौहान के निर्देश पर जिला उद्योग केंद्र की उपायुक्त की ओर से एलडीएम को पत्र लिखा गया है। जिसमें बैंकों द्वारा ऋण देने में हीलाहवाली बरतने के बारे में लिखा गया है।
उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बैंकों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण आवेदकों के लोन स्वीकृत नहीं होने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। उपायुक्त उद्योग जैसमीन का कहना है कि बैंक अधिकारी ऋण देने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।
लघु उद्योग भारती के चेयरमैन अंकित गोयल, व्यापारी घनश्याम दास गर्ग का कहना है कि बैंकों के अधिकारियों की मनमानी के कारण योजना का लाभ युवा उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा। मामले को लेकर जल्द ही डीएम से मिला जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जिले में परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही है। बैंक अधिकारियों की हीलाहवाली के कारण जिले में 717 में से सिर्फ 165 को ही योजना का लाभ मिला है। अब अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान (सीएम युवा) के तहत युवा पांच लाख रुपये तक की लागत का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार की ओर से ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी। योजना का लाभ 21 से 40 वर्ष तक के युवाओं को दिया जाना है।
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जिले में योजना का लाभ 1700 युवा उद्यमियों को दिया जाना है। अभी तक सिर्फ 717 ने ऋण लेने के लिए आवेदन किया है। अधिकारियों के अनुसार मगर अभी तक सिर्फ 165 उद्यमियों के ही आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
अब डीएम अरविंद चौहान के निर्देश पर जिला उद्योग केंद्र की उपायुक्त की ओर से एलडीएम को पत्र लिखा गया है। जिसमें बैंकों द्वारा ऋण देने में हीलाहवाली बरतने के बारे में लिखा गया है।
उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बैंकों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण आवेदकों के लोन स्वीकृत नहीं होने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। उपायुक्त उद्योग जैसमीन का कहना है कि बैंक अधिकारी ऋण देने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।
लघु उद्योग भारती के चेयरमैन अंकित गोयल, व्यापारी घनश्याम दास गर्ग का कहना है कि बैंकों के अधिकारियों की मनमानी के कारण योजना का लाभ युवा उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा। मामले को लेकर जल्द ही डीएम से मिला जाएगा।