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Kotdwar News: लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग पर व्यावसायिक वाहनों का संचालन हो शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Fri, 20 Mar 2026 07:21 PM IST
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कांग्रेसियों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
कोटद्वार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही रोकने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से जनहित में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर समस्या का निस्तारण करने की मांग उठाई है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उमेश चंद्र पांथरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग निर्माण आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्ग निर्माण पर लगी रोक हटा दी है। जिसके बाद अन्य वाहनों के साथ ही व्यावसायिक वाहनों के सुचारू रूप से संचालित होने से जनता को काफी राहत मिली थी। इस बीच वन विभाग की ओर से मार्ग पर व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। कहा कि भाबर के साथ ही लालढांग क्षेत्र की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनकी आजीविका भी प्रभावित हो रही है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर कर समस्या का निराकरण करने की मांग की। कहा कि जहां बाजार क्षेत्र की गैस एजेंसियों में गैस की बुकिंग 25 दिनों में हो रही है, वहीं भाबर व सनेह की गैस एजेंसियों में गैस की बुकिंग 45 दिन में की जा रही है। नगर निगम के गठन के बाद दोनों ही क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में दोनों क्षेत्रों में गैस बुकिंग 45 दिन में किए जाने से क्षेत्रवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने जनहित में उपभोग मानक में एकरूपता अपनाने की भी मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महामंत्री रंजना रावत, बलवीर सिंह रावत, दलीप सिंह रावत, प्रदीप नेगी, योगाम्बर सिंह चौहान, परमानंद, जावेद हुसैन, महावीर सिंह नेगी आदि शामिल रहे।
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कोटद्वार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही रोकने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से जनहित में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर समस्या का निस्तारण करने की मांग उठाई है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उमेश चंद्र पांथरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग निर्माण आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मार्ग निर्माण पर लगी रोक हटा दी है। जिसके बाद अन्य वाहनों के साथ ही व्यावसायिक वाहनों के सुचारू रूप से संचालित होने से जनता को काफी राहत मिली थी। इस बीच वन विभाग की ओर से मार्ग पर व्यावसायिक वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। कहा कि भाबर के साथ ही लालढांग क्षेत्र की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनकी आजीविका भी प्रभावित हो रही है।
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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर कर समस्या का निराकरण करने की मांग की। कहा कि जहां बाजार क्षेत्र की गैस एजेंसियों में गैस की बुकिंग 25 दिनों में हो रही है, वहीं भाबर व सनेह की गैस एजेंसियों में गैस की बुकिंग 45 दिन में की जा रही है। नगर निगम के गठन के बाद दोनों ही क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में दोनों क्षेत्रों में गैस बुकिंग 45 दिन में किए जाने से क्षेत्रवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने जनहित में उपभोग मानक में एकरूपता अपनाने की भी मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महामंत्री रंजना रावत, बलवीर सिंह रावत, दलीप सिंह रावत, प्रदीप नेगी, योगाम्बर सिंह चौहान, परमानंद, जावेद हुसैन, महावीर सिंह नेगी आदि शामिल रहे।