Kotdwar News: 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों की टीईटी अनिवार्यता हो समाप्त

कर्मचारियों का मांगपत्र प्रांतीय अध्यक्ष को सौंपा
कोटद्वार। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कोटद्वार की बैठक में पुरानी पेंशन योजना, गोल्डन कार्ड विसंगति व टीईटी के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष को मांगपत्र सौंपकर मांगों को शासन स्तर पर प्रमुखता से रखने की अपील की।
उद्यान विशेषज्ञ कार्यालय बृहस्पतिवार को ग्रास्टनगंज में आयोजित बैठक में पहुंचे प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे का स्वागत किया गया। अध्यक्षता करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे ने राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड विसंगति की समस्याओं व अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन सब पर मुख्य सचिव स्तर पर मीटिंग हो चुकी है। शीघ्र ही इनके निस्तारण का शासनादेश भी जारी होगा।
पूर्व महामंत्री भारत बिष्ट ने परिषद से बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को वर्ष 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए समाप्त करने के लिए मांग परिषद के समक्ष रखी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक के प्रांतीय महामंत्री डॉ. महावीर बिष्ट व उपाध्यक्ष अजय बिष्ट ने गोल्डन कार्ड विसंगति व अशासकीय विद्यालयों के 413 शिक्षकों का विनियमितीकरण करने और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतन बिष्ट ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली व वाहन भत्ता दिए जाने की मांग रखी।
बैठक के अंत में परिषद के शाखा अध्यक्ष मुकेश रावत ने प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे को राज्य के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का मांग पत्र सौंपा। उद्यान विशेषज्ञ पंकज पटवाल ने आभार व्यक्त किया। मुकेश रावत के संचालन में हुई बैठक में कैलाश थपलियाल, अखिलेश रावत, भास्कर राज भारद्वाज, भारत बिष्ट, हरेंद्र सिंह बिष्ट, राजेश सिंह, अनीता रावत, धारणा शर्मा, पूनम पंवार, प्रीति शर्मा आदि उपस्थित रहे।