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चंपावत सामूहिक दुष्कर्म : नेता प्रतिपक्ष आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Thu, 07 May 2026 01:10 AM IST
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देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताया है। उन्होंने चंपावत में एक दसवीं की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर भाजपा सरकार को घेरा। आर्य ने कहा, इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है।
आर्य ने बताया कि दोस्त की मेहंदी रस्म में गई छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने एक राजनीतिक पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, एक पूर्व प्रधान और एक छात्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र और पूर्व प्रधान चाचा-भतीजा हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार से जवाब मांगा है कि क्या यही बेटी बचाओ का असली चेहरा है। उन्होंने पूछा कि क्या सत्ता संरक्षण के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी जानना चाहा कि आखिर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दोषियों को शीघ्र सख्त सजा दिलाने को कहा। आर्य ने दोषियों को राजनीतिक संरक्षण देने वालों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की भी मांग की।
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आर्य ने बताया कि दोस्त की मेहंदी रस्म में गई छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने एक राजनीतिक पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, एक पूर्व प्रधान और एक छात्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र और पूर्व प्रधान चाचा-भतीजा हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार से जवाब मांगा है कि क्या यही बेटी बचाओ का असली चेहरा है। उन्होंने पूछा कि क्या सत्ता संरक्षण के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी जानना चाहा कि आखिर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दोषियों को शीघ्र सख्त सजा दिलाने को कहा। आर्य ने दोषियों को राजनीतिक संरक्षण देने वालों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की भी मांग की।
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