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EAM Jaishankar In US: न्यूयॉर्क में एल-69 और C-10 देशों की बैठक; संयुक्त बैठक में UNSC में सुधारों पर दिया जोर

एजेंसी, न्यूयॉर्क Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Thu, 25 Sep 2025 02:20 AM IST
सार

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, न्यूयॉर्क में एल-69 और सी-10 की दूसरी संयुक्त मंत्रीस्तरीय बैठक की मेजबानी करके खुशी हुई। हम यूएनएससी के व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक उद्देश्य की एकता के साथ जुटे हैं। 

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EAM Jaishankar US Visit Updates Meeting with L-69 and C-10 countries in New York emphasizes reforms in UNSC
एल-69 और सी-10 देशों के प्रतिनिधियों के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर - फोटो : एएनआई/X@DrSJaishankar
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विस्तार
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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को न्यूयॉर्क में एल-69 और सी-10 देशों की दूसरी संयुक्त मंत्रीस्तरीय बैठक की मेजबानी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में व्यापक सुधारों की दिशा में एकजुट होकर काम कर रही है।

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जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, न्यूयॉर्क में एल-69 और सी-10 की दूसरी संयुक्त मंत्रीस्तरीय बैठक की मेजबानी करके खुशी हुई। हम यूएनएससी के व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक उद्देश्य की एकता के साथ जुटे हैं।
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बता दें कि एल-69 समूह में भारत समेत ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, रवांडा, बुरुंडी, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, इथियोपिया, भूटान, वेनेजुएला, मंगोलिया, निकारागुआ, बहामास और सेशेल्स, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस आदि देश शामिल हैं। जबकि, सी-10 देशों में अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील, चीन और रूस शामिल हैं।

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गौरतलब है कि भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यता व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाता रहा है, ताकि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और ग्लोबल साउथ की भूमिका को न्याय मिल सके। बैठक के इतर जयशंकर ने कई समकक्ष नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरु वीएरा से बातचीत की और इस पर खुशी जताई कि एल-69 और सी-10 बैठक से पहले विचार-विमर्श का अवसर मिला।

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इसके अलावा, उन्होंने सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के विदेश मंत्री फ्रेडरिक स्टीफेंसन से भी मुलाकात की। इस बैठक को भारत सहित ग्लोबल साउथ के देशों के साझा मंच के रूप में देखा जा रहा है, जहां विकसित और विकासशील देशों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग को और मजबूती मिल रही है।

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