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US Strike Venezuela: अमेरिकी ऑपरेशन में मारे गए वेनेजुएला के सैनिकों को भावपूर्ण विदाई, सात दिन का शोक घोषित

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काराकास Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 08 Jan 2026 10:24 AM IST
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सार

वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन में मारे गए सैनिकों के लिए राजधानी काराकास में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। देश ने 7 दिन का शोक घोषित किया है।

US Strike: Venezuela Honors Soldiers Killed in U.S. Operation to Capture Maduro with Emotional Funeral
काराकास में विस्फोट - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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वेनेजुएला की सेना ने बुधवार को राजधानी काराकास में उन सैनिकों के लिए एक भावपूर्ण अंतिम संस्कार आयोजित किया, जो हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में मारे गए थे। इस अभियान में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कब्जे में लिया गया था, जिसके बाद देश में गहरा शोक और तनाव फैल गया है।

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सैनिक ऑर्केस्ट्रा की धुन के बीच शहीद सैनिकों के डंडे पर लेटे ताबूतों को वेनेजुएला का झंडा ढकता दिखाई दिया। परिवारों और सैनिकों ने उन शवों के पीछे चलकर आखिरी विदाई दी। कई अधिकारियों के बीच ताबूतों को जमीन में समर्पित करते समय गन सैल्यूट भी दिया गया। 
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वेनेजुएला की सेना ने कहा है कि कम से कम 24 सुरक्षा अधिकारी इस ऑपरेशन में मारे गए, जिनमें कई उच्च रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं, क्यूबा ने भी पुष्टि की है कि 32 क्यूबाई सैन्य और पुलिस कर्मी जो वेनेजुएला में तैनात थे, उनकी भी मौत हुई। इस फैसले के बाद क्यूबा में भी दो दिनों का शोक मनाया गया। 

सात दिन का शोक घोषित
शहीदों के सम्मान में कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने सात दिन का शोक घोषित किया है। उन्होंने कहा कि देश इन वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और उनके परिवारों के साथ खड़ा रहेगा। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल तारेक विलियम साब ने कहा कि इन मौतों की जांच युद्ध अपराध के दायरे में की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

वहीं, अमेरिका ने मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर नशे के खिलाफ आरोपों के तहत मामला चलाने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया था और मादुरो ने अमेरिकी अदालत में अपना दावा उत्तरदायी नहीं बताया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस ऑपरेशन ने गंभीर विवाद और आलोचना को जन्म दिया है। कई देश और संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और नागरिक हताहतों पर चिंता जताई है, वहीं अमेरिका ने इसे लोकतंत्र बहाल करने और कानून लागू करने का कदम बताया है।

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